शर्मा न्यूज स्पेशल | कोरबा पुलिस की कमान में सिद्धार्थ तिवारी—सख्ती, सजगता और जवाबदेही का नया अध्याय “सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” से लेकर विभागीय अनुशासन तक—अपराध के खिलाफ कार्रवाई के साथ पुलिसिंग को जवाबदेह बनाने पर जोर कोरबा। कोरबा जैसे औद्योगिक और विस्तृत जिले में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी आसान नहीं होती। अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था, अवैध गतिविधियों पर अंकुश और पुलिस महकमे में अनुशासन—इन सभी मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ता है। वर्तमान में सिद्धार्थ तिवारी, IPS, कोरबा के पुलिस अधीक्षक हैं। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट भी उन्हें पुलिस अधीक्षक के रूप में दर्ज करती है। अपराधियों के लिए सख्त संदेश, आम जनता के लिए सुरक्षा का भरोसा एसपी सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में कोरबा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा “सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान पुलिसिंग की सक्रियता का प्रमुख उदाहरण बनकर सामने आया है। मई 2026 में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 90 से अधिक निगरानी और गुंडा बदमाशों की परेड कराकर उन्हें अपराध से दूर रहने और मुख्यधारा में लौटने की समझाइश दी गई थी। यह पहल केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि पुलिस की ओर से अपराधियों को स्पष्ट संदेश देने का प्रयास भी रही कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जहां जरूरत पड़ी, अपने ही विभाग पर भी कार्रवाई किसी भी पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता केवल अपराधियों पर कार्रवाई से नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों की जवाबदेही से भी जुड़ी होती है। अगस्त 2026 में कटघोरा थाना क्षेत्र में स्क्रैप से जुड़े मामले में कानूनी कार्रवाई में कथित देरी के बाद एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। प्रारंभिक जांच के आधार पर थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। मामले की आगे की जांच जारी होने की बात भी रिपोर्ट में कही गई। यह घटनाक्रम इस मायने में महत्वपूर्ण है कि कार्रवाई केवल बाहर नहीं, विभाग के भीतर भी जवाबदेही तय करने की दिशा में हुई। प्रशासनिक कसावट पर भी नजर कोरबा पुलिस में समय-समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले एवं नई पदस्थापनाएं भी की गईं। जनवरी 2026 में चार थाना प्रभारियों सहित कई पुलिसकर्मियों के तबादले की खबर सामने आई, जबकि सितंबर में भी पुलिस बल में प्रशासनिक दृष्टिकोण से नई पदस्थापनाएं की गईं। पुलिस व्यवस्था में ऐसे फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बल का बेहतर उपयोग और कार्यप्रणाली में कसावट लाना होता है। अवैध गतिविधियों पर लगातार अभियान कोरबा पुलिस ने 2026 में अवैध शराब, हथियारों तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाए। “सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के तहत अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की खबरें सामने आती रही हैं। गणेश उत्सव से पहले भी पुलिस ने असामाजिक तत्वों, पूर्व बदमाशों, फरार आरोपियों और वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसमें 105 के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। पुलिसिंग की असली परीक्षा जनता के बीच किसी भी पुलिस अधिकारी की कार्यशैली का अंतिम मूल्यांकन आंकड़ों से आगे जाकर जनता के अनुभव से होता है। शिकायतकर्ता को समय पर सुनवाई मिले, अपराधी कानून के शिकंजे में आए और पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह रहें—यही मजबूत पुलिस व्यवस्था की बुनियाद है। कोरबा में एसपी सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में सामने आए अभियानों और प्रशासनिक कार्रवाइयों से पुलिसिंग में सक्रियता, अनुशासन और जवाबदेही को प्राथमिकता दिए जाने की तस्वीर दिखाई देती है। हालांकि किसी भी अधिकारी के कार्यकाल का व्यापक मूल्यांकन लंबे समय के अपराध आंकड़ों, शिकायत निवारण, जांच की गुणवत्ता और न्यायिक परिणामों जैसे कई मानकों से ही किया जा सकता है। शर्मा न्यूज की नजर में… पुलिस की वर्दी सिर्फ अधिकार का प्रतीक नहीं, जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। और जब पुलिस कप्तान अपराध नियंत्रण के साथ अपने ही विभाग की जवाबदेही पर भी नजर रखता है, तो उसका संदेश पूरे पुलिस तंत्र तक पहुंचता है। सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में कोरबा पुलिस की मौजूदा कार्यशैली का केंद्रीय संदेश यही दिखाई देता है— “अपराध के खिलाफ सख्ती, व्यवस्था में अनुशासन और कानून के प्रति जवाबदेही।” शर्मा न्यूज — निष्पक्ष, निर्भीक, देशहित में सच्ची खबरों के साथ।

सार्वजनिक शराबखोरी पर दीपका पुलिस का सख्त एक्शन, पांच युवकों पर कार्रवाई तेजतर्रार थानेदार धर्मनारायण तिवारी ने संभाली कमान, असामाजिक गतिविधियों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर कोरबा/दीपका, 30 सितंबर 2026।सार्वजनिक स्थान पर शराबखोरी, हुड़दंग और लोगों को परेशान करने वालों के खिलाफ दीपका पुलिस ने अब सख्त रुख अपना लिया है। क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थल पर शराब का सेवन करते पाए गए पांच युवकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। पुलिस टीम ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ाते हुए ऐसे स्थानों पर दबिश दी, जहां शराबखोरी को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लिया, मैदान में उतरी पुलिस दीपका थाना क्षेत्र के कुछ सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के बाद हुड़दंग करने, राहगीरों को परेशान करने और महिलाओं से कथित छींटाकशी किए जाने की शिकायतें पुलिस तक पहुंच रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने पुलिस टीम को सक्रिय किया और ऐसे स्थानों पर निगरानी बढ़ाई। इसी अभियान के दौरान पुलिस ने पांच युवकों को सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते पाए जाने पर पकड़ा। सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। इन पांच युवकों पर हुई कार्रवाई पुलिस के अनुसार कार्रवाई में रोहित कुमार चंद्रवंशी (21), भागीरथी यादव (26), कमलकांत मरकाम (32), अनिल कुमार खड़िया (25) और श्रवण साहू (18) शामिल हैं। पुलिस ने सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की है। थाना प्रभारी की दो टूक—कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने साफ शब्दों में कहा कि दीपका थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वाले कृत्यों पर पुलिस की लगातार नजर है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हुड़दंग करने, आम लोगों को परेशान करने अथवा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार जैसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका संदेश साफ है— “सार्वजनिक शांति से खिलवाड़ करने वालों के लिए दीपका पुलिस कोई नरमी नहीं बरतेगी। ” पुलिस की सक्रियता से असामाजिक तत्वों में बढ़ी सतर्कता दीपका पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी करने वालों में सतर्कता बढ़ी है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। थाना प्रभारी ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर शराबखोरी, हुड़दंग या अन्य संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। दीपका पुलिस का संदेश स्पष्ट है—शांति भंग करने वालों पर नजर भी रहेगी और कार्रवाई भी होगी।

अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का बड़ा कदम, पत्रकारों के दमन के विरोध में DGP के नाम SP को सौंपा शिकायती पत्र रायपुर / कोरबा: छत्तीसगढ़ के सरगुजा (अंबिकापुर) अंचल में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों तथा सोशल मीडिया एक्टिविस्टों को निशाना बनाए जाने का एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति (ABPSS) छत्तीसगढ़ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP), पुलिस मुख्यालय (PHQ) रायपुर के नाम एक विस्तृत तीन पृष्ठों का आधिकारिक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक (SP) कोरबा के माध्यम से प्रेषित किया है। इस महत्वपूर्ण शिकायती पत्र पर पुलिस कार्यालय की आधिकारिक आवक (रिसीविंग) मुहर भी दर्ज है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा और जिला-कोरबा के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार साण्डे के नेतृत्व में सौंपे गए इस पत्र में स्थानीय भू-माफियाओं, आर्थिक अपराधियों और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त तत्वों द्वारा पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए रचे जा रहे सुनियोजित षड्यंत्र का सिलसिलेवार पर्दाफाश किया गया है। विवाद की मुख्य वजह: 'अनुपम वस्त्रालय' दुष्कर्म मामला और पुलिस की लापरवाही ज्ञापन के अनुसार, इस पूरे विवाद की जड़ अंबिकापुर स्थित 'अनुपम वस्त्रालय' के संचालक द्वारा एक पीड़ित आदिवासी महिला से जुड़ा दुष्कर्म मामला है। इस संवेदनशील प्रकरण की विवेचना में स्थानीय पुलिस द्वारा शुरुआती तौर पर भारी अनियमितता और लापरवाही बरती जा रही थी। जब क्षेत्र के निर्भीक पत्रकारों ने इस प्रशासनिक विफलता और लापरवाही को प्रमुखता से उजागर किया, तब जाकर सरगुजा आई.जी. (IG) के कड़े हस्तक्षेप के बाद तत्कालीन विवेचक (जांच अधिकारी) को निलंबित किया गया और पीड़िता का पूरक कथन दर्ज हो सका। आदिवासी समाज का अपमान और भाजपा नेता की शह पर ट्रोलिंग का आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि पत्रकारों द्वारा सच दिखाए जाने से बौखलाए आरोपी पक्ष के समर्थन में कुछ व्यवसायिक प्रतिनिधि उतर आए। इन तत्वों ने सार्वजनिक रूप से पीड़ित आदिवासी महिला के चरित्र पर लांछन लगाया और संपूर्ण आदिवासी समाज की महिलाओं पर 'एट्रोसिटी एक्ट' (SC/ST Act) का दुरुपयोग करने का अपमानजनक आरोप मढ़ दिया। इसके विरोध में जब पत्रकारों—जितेंद्र जायसवाल, महिला पत्रकार आकांक्षा टोप्पो, अमित पांडे एवं डिजिटल एक्टिविस्ट प्रो. अकील अहमद अंसारी ने आवाज उठाई, तो भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया की शह और सोशल मीडिया पर टैगिंग के साथ कतिपय असामाजिक तत्वों ने उनके खिलाफ एक संगठित और अश्लील ट्रोलिंग अभियान शुरू कर दिया। इन तत्वों द्वारा पत्रकारों और प्रो. अकील अंसारी के व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन के वर्षों पुराने और कानूनन निराकृत (सुलझ चुके) मामलों को सोशल मीडिया पर उठाकर उन्हें जानबूझकर 'धार्मिक रंग' दिया जा रहा है। 'मॉब लिंचिंग' की साजिश और सर्व आदिवासी समाज का समर्थन पत्रकार सुरक्षा समिति ने पुलिस प्रशासन को आगाह किया है कि जिन भू-माफियाओं और आर्थिक अपराधियों के हित इस पत्रकारिता से प्रभावित हुए हैं, वे अब एकजुट होकर सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद भड़का रहे हैं। वे क्षेत्र में 'मॉब लिंचिंग' (भीड़ द्वारा हिंसा) जैसी खतरनाक स्थितियां निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं और पत्रकारों का मनोबल तोड़ने के लिए उन्हें चुन-चुनकर फर्जी व संदेहस्पद मुकदमों में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। इस रसूखदार दबाव के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज (महिला प्रकोष्ठ) भी खुलकर सामने आ गया है और समाज द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (IG), सरगुजा रेंज को इस संबंध में एक कड़ा ज्ञापन सौंपा जा चुका है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि पत्रकार के धर्म, परिवार और चरित्र को ढाल बनाकर कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती दी जा रही है। DGP और स्थानीय प्रशासन के समक्ष रखी गईं 4 बड़ी मांगें: लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने शिकायती पत्र के माध्यम से निम्नलिखित त्वरित कदम उठाने की मांग की है: 1. बी.एन.एस. (BNS) के तहत कार्रवाई: आई.जी. सरगुजा रेंज को स्पष्ट निर्देश जारी कर इस पूरे संगठित आपराधिक षड्यंत्र और सोशल मीडिया ट्रोलिंग की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों पर बी.एन.एस. (भारतीय न्याय संहिता) व आई.टी. एक्ट के तहत तुरंत प्राथमिक दर्ज कर कठोर कार्रवाई हो। 2. विवादित कंटेंट हटाना (धारा 69ए): सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और चरित्र-हनन करने वाले सभी विवादित पोस्ट व कंटेंट को डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखते हुए आई.टी. एक्ट की धारा 69ए के तहत तत्काल इंटरनेट से हटवाया जाए। 3. मुकदमों की CID जांच: बदले की भावना या राजनीतिक रसूख के दबाव में आकर पत्रकारों पर दर्ज कराए गए सभी संदेहस्पद प्रकरणों की समीक्षा सी.आई.डी. (CID) या किसी अन्य स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए, ताकि किसी निर्दोष पत्रकार का उत्पीड़न न हो। 4. पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो: राज्य में पत्रकारों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए 'पत्रकार सुरक्षा कानून विधेयक 2023' के परिपालन हेतु तत्काल ठोस जमीनी कदम उठाए जाएं और संस्थागत सुरक्षा तंत्र को मजबूत करते हुए प्रभावित पत्रकारों को व्यक्तिगत सुरक्षा दी जाए। समिति ने पूर्ण विश्वास जताया है कि पुलिस महानिदेशक इस अत्यंत संवेदनशील विषय पर तत्काल स्वतः संज्ञान लेंगे और सरगुजा पुलिस प्रशासन को उचित व निष्पक्ष कार्रवाई हेतु कड़े दिशा-निर्देश जारी करेंगे।