कटघोरा थाना कांड में नया मोड़: बेदाग और कड़क टीआई एम.बी. पटेल को फंसाने की साजिश? 'सुपर कॉप' की छवि धूमिल करने का रचा गया चक्रव्यूह! कोरबा/कटघोरा। कहते हैं कि जब ईमानदारी का सूरज तेज चमकता है, तो भ्रष्टाचार के चमगादड़ों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। कटघोरा थाने में दो आरक्षकों के निलंबन के बाद जिस तरह से थाना प्रभारी (TI) एम. बी. पटेल की भूमिका पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उसने अब एक नए और गहरे संशय को जन्म दे दिया है। क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों और पुलिस महकमे के अंदरूनी गलियारों में यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि क्या यह पूरा घटनाक्रम वाकई एक प्रशासनिक चूक है, या फिर अपनी ईमानदारी और कड़क जांबाजी के लिए मशहूर टीआई एम.बी. पटेल की साफ-सुथरी छवि को मटियामेट करने की कोई गहरी और सुनियोजित साजिश? 'अंधे कत्ल' सुलझाने वाले 'सुपर कॉप' के खिलाफ अपनों का ही चक्रव्यूह? थाना प्रभारी एम. बी. पटेल पुलिस महकमे का वह चेहरा हैं, जिनका नाम सुनते ही बड़े-बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। जिले के कई थानों में अपनी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने ऐसे-ऐसे अंधे कत्लों और पेचीदा मामलों की गुत्थी सुलझाई है, जहां बड़े-बड़े खोजी अधिकारी भी हाथ खड़े कर देते थे। कई बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाइयों को अंजाम देकर उन्होंने हमेशा खाकी का मान बढ़ाया है। अब सवाल यह उठता है कि जिस बेदाग और खूंखार अपराधियों के काल माने जाने वाले टीआई का खुफिया तंत्र इतना मजबूत हो, क्या उनके ही दो मातहत सिपाही इतनी बड़ी हिमाकत अकेले कर सकते हैं? या फिर टीआई साहब की कड़क ईमानदारी से परेशान होकर, उनके रडार पर रहने वाले अपराधियों और भ्रष्ट तत्वों ने मिलकर यह पूरा जाल बुना, ताकि 'साहब' को सीधे लपेटे में लिया जा सके? 'गेहूं के साथ घुन' पीसने की चाल, क्या कप्तान को किया जा रहा गुमराह? सूत्रों की मानें तो दो आरक्षकों—प्रदीप राठौर और रामधन पटेल—के इस काले कारनामे की आड़ लेकर कुछ निहित स्वार्थी तत्व सीधे थाना प्रभारी की कुर्सी हिलाने के खेल में जुट गए हैं। साजिशकर्ताओं की चाल साफ नजर आ रही है: आरक्षकों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना सीधे टीआई पटेल की बेदाग साख पर लगाया जा रहा है। विभागीय गलियारों में सुगबुगाहट है कि इस मामले को इस तरह से पेश किया जा रहा है ताकि 'गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए' और कप्तान सिद्धार्थ तिवारी की सख्त छवि का फायदा उठाकर बेदाग टीआई को रडार पर ला खड़ा किया जाए। क्या अपराधियों की कमर तोड़ने वाले इस जांबाज अफसर के खिलाफ खुद पुलिस महकमे के कुछ जयचंद और बाहरी सिंडिकेट मिलकर यह गंदा खेल खेल रहे हैं? टीआई पटेल की लोकप्रियता से किसे थी परेशानी? एम. बी. पटेल अपने काम के दम पर जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उनके थानों में आम आदमी को न्याय मिलता है और गुंडे-बदमाशों की जगह सीधे सलाखों के पीछे होती है। ऐसे में यह आशंका पूरी तरह सच साबित होती दिख रही है कि कटघोरा क्षेत्र के अवैध कारोबारियों और उनके मददगारों को पटेल की मौजूदगी खटक रही थी। सादे कपड़ों में वसूली का यह पूरा स्वांग शायद इसीलिए रचा गया ताकि इसकी आंच सीधे थाना प्रभारी तक पहुंचे और उनका तबादला कराया जा सके। इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर एक ईमानदार और रिकॉर्डधारी अफसर को इस तरह बलि का बकरा बनाया गया, तो अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर पहुंच जाएंगे।

खाकी फिर दागदार: कटघोरा थाने में 'रक्षक' ही बने 'भक्षक', वसूली बाज दो आरक्षकों पर एसपी की गिरी गाज, किए गए सस्पेंड! कोरबा। कहते हैं कि जब बाड़ ही खेत को खाने लगे, तो रखवाली की उम्मीद किससे की जाए? ऐसा ही एक शर्मनाक मामला कोरबा जिले के कटघोरा थाने से सामने आया है, जहां " दहेज में मिले कानून " का धौंस दिखाकर दो आरक्षकों ने वर्दी को सरेआम कलंकित कर दिया। सीधे-साधे लोगों को डरा-धमकाकर अवैध उगाही का अड्डा चला रहे दो पुलिसकर्मियों पर कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने कड़ा हंटर चलाया है। एसपी की इस ' सर्जिकल स्ट्राइक ' से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। सादे कपड़ों में 'गुंडागर्दी', थाने को बना दिया 'वसूली भाई' का अड्डा! मामला 4 अगस्त 2026 का है, जब एक पीड़ित ने हिम्मत जुटाकर एसपी के सामने पुलिसिया प्रताड़ना की पूरी कच्ची पर्ची खोल दी। शिकायत के मुताबिक, कटघोरा थाने में तैनात आरक्षक क्रमांक 747 प्रदीप राठौर और आरक्षक क्रमांक 529 रामधन पटेल ' काले कारनामों ' को अंजाम देने के लिए खाकी छोड़ सादे कपड़ों में घूम रहे थे। इन दोनों ने प्रार्थी के परिजनों को अवैध रूप से बंधक बनाकर थाने में बैठाया और फिर शुरू हुआ " चौथ वसूली " का खेल। परिजनों पर मानसिक दबाव बनाकर, ' अंधेर नगरी चौपट राजा' की तर्ज पर इन आरक्षकों ने मोटी रकम ऐंठ ली। जब यह बात कप्तान तक पहुंची, तो उन्होंने बिना वक्त गंवाए मामले की जांच एसडीओपी कटघोरा को सौंप दी। जांच में खुली पोल, एसपी ने बीच चौराहे पर काटा 'निलंबन का परचा' एसडीओपी की जांच में जैसे ही गवाहों ने मुंह खोला, आरक्षकों के पाप का घड़ा फूट गया। ' चोरी और ऊपर से सीनाजोरी ' करने वाले इन जवानों की संदिग्ध कार्यशैली, अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता के सबूत पहली ही नजर में साफ हो गए। नियम-कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इन आरक्षकों को सबक सिखाते हुए एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने 05 अगस्त 2026 को कड़ा रुख अख्तियार किया और दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) कर लाइन हाजिर कर दिया। रक्षित केंद्र भेजे गए दोनों 'महारथी ' अब ये दोनों वसूलीबाज आरक्षक रक्षित केंद्र (लाइन), कोरबा में बैठकर अपनी करनी पर आंसू बहाएंगे। निलंबन अवधि में इन्हें केवल नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता ही नसीब होगा। एसपी की इस आक्रामक कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है कि " खाकी की आड़ में कसाई का धंधा " करने वालों की जगह पुलिस विभाग में नहीं, बल्कि सीधे रडार पर होगी।

कटघोरा में अटल मूर्ति घोटाला: बड़ी मछलियों को अभयदान और छोटे प्यादे की बलि; प्रशासन की इस 'लीपापोती' पर कब तक खामोश रहेगी जनता? इंजीनियर के वायरल पत्र ने खोली मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) के काले कारनामों की पोल, फिर भी प्रशासन क्यों बना हुआ है 'अंधा और बहरा'? 7 तारीख को SDM कार्यालय के सामने रोड पर होगा कांग्रेसी नेता विकास सिंह का एक दिवसीय अर्धनग्न उग्र प्रदर्शन; पूर्व में आंदोलन कुचलने के पीछे 'कुनबे की नीति' या 'प्रशासन की चाल'? कटघोरा (कोरबा) छत्तीसगढ़ के कटघोरा नगर पालिका परिषद में हुआ ‘ अटल मूर्ति घोटाला’ इस समय सियासी गलियारों से लेकर चाय की टपरियों तक सुलग रहा है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापना में हुए इस काले कारनामे ने व्यवस्था की नीयत को पूरी तरह नंगा कर दिया है। सबसे हैरान और गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि जहां पक्ष, विपक्ष और स्थानीय संगठन एक सुर में सभी गुनहगारों को कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन इस महाघोटाले पर ' पर्दा डालने' की पुरजोर कोशिश में क्यो जुटा है? इतने गंभीर मामले में ' हाथी को छोड़ पूंछ पकड़ने ' जैसी प्रशासनिक चालाकी देखकर जनता का खून खौल उठा है। सवाल सीधा और तीखा है : जब मलाई सबने मिलकर खाई, तो सिर्फ एक अदने से इंजीनियर पर गाज गिराकर बाकी सफेदपोशों और बड़े मगरमच्छों को ' अभयदान ' क्यों दिया जा रहा है? इंजीनियर के 'वायरल पत्र' से फूटा भंडाफोड़: CMO की भूमिका शीशे की तरह साफ प्रशासनिक लीपापोती के बीच इस महाघोटाले में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। सस्पेंड किए गए सब-इंजीनियर के एक वायरल पत्र ने इस पूरे भ्रष्टाचार की हकीकत को जनता के सामने लाकर रख दिया है। इस पत्र ने साफ कर दिया है कि 14 लाख रुपये के इस फर्जीवाड़े में असली ' मास्टरमाइंड ' कोई और नहीं, बल्कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) हैं,जो मूर्ति निरीक्षण के दौरान उपस्थित थे। इस वायरल पत्र के सार्वजनिक होने के बाद भी जिला प्रशासन आखिर 'अंधा, बहरा और गूंगा' क्यों बना हुआ है? जब छोटे कर्मचारी ने लिखित सबूतों और पत्राचार के जरिए सीएमओ की संलिप्तता और दबाव को उजागर कर दिया, तो फिर प्रशासन किस दबाव में आकर मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक रहा है? क्या सीएमओ पर कार्रवाई करने से प्रशासन के आला अधिकारियों के अपने हाथ जलने का डर है? जनता अब पूछ रही है कि इस स्पष्ट सबूत के बाद भी CMO की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी से पैर क्यों पीछे खींचे जा रहे हैं? व्यवस्था की चूलें हिलाने 7 तारीख को उतरेगा जन-आक्रोश: खुले आसमान के नीचे 'अर्धनग्न' प्रदर्शन प्रशासन के इस पक्षपातपूर्ण रवैए, सीएमओ को बचाने की साजिश और लीपापोती के खिलाफ अब आर-पार की जंग का ऐलान हो चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेसी नेता विकास सिंह ने प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने दोटूक लहजे में चेतावनी दी है कि वे आगामी 7 तारीख को कटघोरा SDM कार्यालय के सामने मुख्य मार्ग (रोड) पर एक दिवसीय अर्धनग्न उग्र प्रदर्शन करेंगे। विकास सिंह का कहना है कि जब प्रशासन की नीयत और भ्रष्टाचार पूरी तरह नंगे हो चुके हैं, तो अब विरोध भी उसी आक्रामक अंदाज में होगा। इस अनोखे और उग्र प्रदर्शन की खबर से ही स्थानीय प्रशासन के ' हाथ-पांव फूलने ' लगे हैं। 7 तारीख को होने वाले इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय जनमानस और कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है, जो सीधे तौर पर सड़क ठप कर भ्रष्ट सीएमओ और असली दोषियों की निष्पक्ष जांच और तत्काल गिरफ्तारी की मांग करेंगे। बड़ा सवाल: आंदोलन कुचलने के पीछे 'कुनबे की नीति' या 'प्रशासन की चाल'? इस आंदोलन को लेकर प्रशासन के भीतर मची खलबली के बीच एक पुराना इतिहास भी चर्चा में आ गया है। पूर्व में भी विकास सिंह के धरना आंदोलनों को बर्बरता से दबाने और कुचलने का प्रयास किया गया था। आज कटघोरा की जनता के बीच यह सवाल सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है कि विकास सिंह के संघर्ष को दबाने के पीछे आखिर किसकी शह थी—यह 'कुनबे की अंदरूनी नीति' थी या फिर 'प्रशासन की सोची-समझी चाल'? * कुनबे की नीति का शक : क्या सत्ता और रसूखदारों के उस खास कुनबे (सिंडिकेट) ने अपनी आपसी साठगांठ को बचाने के लिए यह नीति बनाई थी कि जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए, उसका गला घोंट दिया जाए? क्या अपने 'अपनों' के पापों को छुपाने के लिए कुनबे ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी? * प्रशासन की चाल का अंदेशा : या फिर यह पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की वो चाल थी, जिसके तहत वे अपनी नाकामियों और भ्रष्टाचार की फाइलों पर पर्दा डालने के लिए खाकी और सरकारी हनक का इस्तेमाल कर रहे थे? वजह चाहे जो भी हो—चाहे वह रसूखदार कुनबे का दबाव हो या प्रशासन की अपनी शातिर चाल—इस दमनकारी नीति ने जनता के भीतर जो लावा दबाया था, वह इस ' अटल मूर्ति घोटाले ' के बाद अब फूटने को तैयार है। विकास सिंह और उनके समर्थकों का साफ कहना है कि इस बार प्रशासन चाहे जितना दमन चक्र चला ले, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ' बलि का बकरा' बनाने का पुराना खेल प्रशासन का यह रवैया साफ़ दिखाता है कि वह ' चोर को छोड़, लाठी को पीटने ' का काम कर रहा है। करोड़ों की हेराफेरी और घटिया निर्माण के इस खेल में एक कनिष्ठ अभियंता (इंजीनियर) को ' बलि का बकरा ' बना दिया गया है ताकि जनता का गुस्सा शांत हो जाए और ऊपर बैठे आकाओं की कुर्सी बची रहे। जानकार पूछते हैं कि क्या एक अदने से इंजीनियर की इतनी हैसियत होती है कि वह अकेले पूरे टेंडर की धज्जियां उड़ा दे और तांबे की जगह सीमेंट की मूर्ति खड़ी करवा दे? * ' सैंया भए कोतवाल तो अब डर काहे का ': क्या इस घोटाले के पीछे उसी प्रभावशाली कुनबे और सीएमओ का सीधा हाथ है, जिसके इशारे पर यह सब हुआ और अब उन्हें बचाने के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है? * ' ऊपर की आमदनी' का हिस्सा कहाँ गया? टेंडर पास करने से लेकर भुगतान की फाइलों पर दस्तखत करने वाले बड़े अफसरों की आंखें उस वक्त क्यों मूंद गई थीं? क्या उनकी जेबें गरम नहीं की गईं? पक्ष-विपक्ष एकजुट, फिर भी प्रशासन 'कान में तेल डाले' बैठा है इस मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि राजनीति में 'एक-दूसरे की गर्दन नापने' वाले सत्तापक्ष (भाजपा) और विपक्ष (कांग्रेस), दोनों के नेता इस बार जनता के साथ खड़े हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष से लेकर कांग्रेसी नेताओं तक सभी घोटाले में शामिल भ्रष्ट अधिकारी ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय संगठनों ने भी कमर कस ली है और सड़कों पर ' ईंट से ईंट बजाने' की तैयारी कर चुके हैं, जिसकी बड़ी शुरुआत 7 तारीख को होने जा रही है। इसके बावजूद, प्रशासन ' चिकने घड़े ' की तरह व्यवहार कर रहा है। एक छोटे कर्मचारी को सस्पेंड करके प्रशासन ऐसा दिखा रहा है मानो उसने ' गंगा नहा ली' हो। लेकिन जनता अब ' दूध की जली ' है, वह इस प्रशासनिक नौटंकी, वायरल पत्र के सच और कुनबे की साज़िशों को अच्छी तरह समझती है। इन तीखे सवालों का जवाब कौन देगा ? ' चिराग तले अंधेरा' क्यों? जब सब-इंजीनियर का वायरल पत्र चिल्ला-चिल्लाकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) का नाम ले रहा है, तो जांच एजेंसियों को वो चेहरा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? * मुख्य ठेकेदार पर मेहरबानी क्यों? घटिया मूर्ति खड़ी करने वाले और जनता के पैसे पर 'डाका डालने' वाले ठेकेदार को अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा गया? क्या उसके ऊपर सीएमओ या किसी रसूखदार का 'वरदहस्त' है? * 'हाथ कंगन को आरसी क्या' : जब भ्रष्टाचार और कागजी सबूत साफ-साफ दिख रहे हैं, तो मामले की स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच कराने से प्रशासन के पैर क्यों पीछे खिंच रहे हैं? ' काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती' प्रशासन, भ्रष्ट अफसरशाह और पर्दे के पीछे बैठा कुनबा यह बात गांठ बांध ले कि ' काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती' । एक अदने से इंजीनियर पर कार्रवाई का यह ' छलावा ', आंदोलनों को कुचलने की पुरानी चालें और सीएमओ को बचाने का यह नाटक अब चलने वाला नहीं है। अटल जी जैसी महान शख्सियत के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों को अगर बचाए रखने की कोशिश की गई, तो यह प्रशासनिक घमंड जल्द ही जनता के आक्रोश की आंधी में ' तिनके की तरह उड़ जाएगा'। 7 तारीख को होने वाला विकास सिंह का अर्धनग्न उग्र आंदोलन प्रशासन और उस खास कुनबे की चूलें हिलाने के लिए तैयार है, और जनता अब ' दूध का दूध और पानी का पानी' करवा कर ही दम लेगी।