बड़ा खेल: कटघोरा नगर पालिका में 'अंधेर नगरी-चौपट राजा' का खेल! सरगबन्द तालाब टेंडर में लगी ₹20 लाख की सेंध; क्या सब कुछ CMO की शह पर हुआ? * वार्ड-4 के प्राचीन सरगबन्द तालाब का मामला: 25% माइनस का काम, चहेते ठेकेदार को SOR से 5% प्लस पर देने की पूरी तैयारी! * पहली निविदा में 15 ठेकेदार थे रेस में, टाई होते ही जानबूझकर किया रद्द; दूसरी निविदा में 6 ठेकेदारों ने खुद खींचे हाथ! * कटघोरा पहुंचे बिलासपुर संभाग के कार्यपालन अभियंता अली बख्श ने कहा—"प्रक्रिया को दो बार प्रभावित करना गलत, होगी कड़ी जांच और कार्रवाई!" ------------------------------ कटघोरा (वेब डेस्क)। कटघोरा नगर पालिका में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की जड़ें किस कदर गहरी हो चुकी हैं, इसका एक और सनसनीखेज प्रमाण सामने आया है। मामला वार्ड क्रमांक-4 स्थित ऐतिहासिक प्राचीन सरगबन्द तालाब के जीर्णोद्धार कार्य से जुड़ा है। अधोसंरचना मद से स्वीकृत 50.77 लाख रुपये की इस मलाईदार परियोजना में नियमों की इस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं कि मानों सरकारी खजाना कोई लावारिस माल हो। अब शहर की जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह पूरा खेल मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) की नाक के नीचे चल रहा था या फिर इसमें उनकी मूक सहमति और 'शह' शामिल थी? बिना शीर्ष प्रशासनिक संरक्षण के इतना बड़ा टेंडर सिंडिकेट चलाना मुमकिन नहीं है। सूत्रों का बड़ा दावा है कि इस पूरे खेल से शासन के राजस्व को सीधे तौर पर करीब 20 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ रहा है। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला, तो उंगली टेढ़ी कर दी! पूरी कहानी किसी सोची-समझी स्क्रिप्ट जैसी है। सरगबन्द तालाब के कायाकल्प के लिए जब पहली बार ऑनलाइन निविदा (e-Procurement) बुलाई गई, तो 15 से अधिक ठेकेदारों ने दावेदारी ठोक दी। कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते ठेकेदारों ने शासन की निर्धारित दर (Schedule Rate) से लगभग 25.60 प्रतिशत कम (Minus) दर पर काम करने का टेंडर डाला था। इससे नगर पालिका की तिजोरी में लाखों रुपये की भारी बचत हो रही थी। लेकिन ' रसूखदारों की आंखों का तारा' ठेकेदार इस खुली जंग में पिछड़ रहा था। अंतिम चरण में जैसे ही दो ठेकेदारों की दरें एक समान (टाई) हुईं, वैसे ही अधिकारियों को बहाना मिल गया। पारदर्शी तरीके से लॉटरी या अन्य नियम सम्मत रास्ता निकालने के बजाय, पहली निविदा को ही आनन-फानन में बलि का बकरा बनाकर निरस्त कर दिया गया। एक तीर से छह शिकार: दूसरी निविदा में चला 'शतरंज का खेल' पहली निविदा रद्द होते ही दोबारा टेंडर का ढिंढोरा पीटा गया। लेकिन इस बार हवा का रुख बदला हुआ था। दूसरी बार में केवल सात ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। इसके बाद जो तमाशा हुआ, उसने टेंडर सिंडिकेट के नंगे सच को सरेबाजार बेनकाब कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, इन सात में से छह निविदाकारों ने नगर पालिका में बकायदा लिखित अर्जी देकर गुहार लगाई कि 'साहेब! हमारा टेंडर मत खोलना।' तकनीकी जानकारों के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। सरकारी ऑनलाइन निविदा के कायदे-कानून चीख-चीख कर कहते हैं कि आए हुए सभी पात्र टेंडर खोलना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ तो 'सैंया भए कोतवाल, अब डर काहे का' की तर्ज पर छह ठेकेदारों ने खुद ही घुटने टेक दिए और मैदान में केवल एक 'लाडला' ठेकेदार अकेला दौड़ने के लिए बच गया। इस पूरे चौंकाने वाले घटनाक्रम पर सीएमओ की चुप्पी भी अब गंभीर कटघरे में है। ' अंधेर नगरी' का गणित: 25% माइनस का काम, SOR से 5% प्लस पर मंज़ूर! मैदान साफ होते ही नगर पालिका ने अपनी दरियादिली दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूत्रों का दावा है कि रेस में बचे इसी इकलौते प्रभावी ठेकेदार को काम की सौगात दे दी गई है। गजब की बात देखिए, इस ठेकेदार ने एसओआर (Schedule of Rates) से 5 प्रतिशत अधिक (Plus) दर का ठेका पेश किया था, जिसे पालिका ने पलकें बिछाकर कुबूल कर लिया। * पहले टेंडर का सच: काम 25.60% कम पर हो रहा था। * दूसरे टेंडर का खेल: काम 5% अधिक पर थमा दिया गया। * दरों का यह करीब 30% का फासला चीख-चीख कर कह रहा है कि जनता की गाढ़ी कमाई के 20 लाख रुपये को चूना लगाने की बिसात बिछाई जा चुकी है। कटघोरा पहुंचे बड़े साहब के उड़े तोते, बोले— "यह तो सरेआम गलत है, होगी कड़ी कार्रवाई!" इस टेंडर घोटाले और सिंडिकेट की गूंज जब बिलासपुर तक पहुंची, तो उच्चाधिकारियों के भी कान खड़े हो गए। कटघोरा दौरे पर पहुंचे क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय निकाय बिलासपुर संभाग के कार्यपालन अभियंता (EE) अली बख्श के सामने जब इस पूरे घालमेल का कच्चा चिट्ठा खोला गया, तो उन्होंने पहले तो अनभिज्ञता जताई, लेकिन मामले की गंभीरता को देखकर वे भी हैरान रह गए। कार्यपालन अभियंता अली बख्श ने कड़े लहजे में कहा कि " इस निविदा प्रक्रिया को इस तरह दो बार घुमाना और प्रभावित करना पूरी तरह से गलत है।" उन्होंने दोटूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, "इस पूरे मामले की परत-दर-परत और दूध का दूध, पानी का पानी करने वाली निष्पक्ष जांच कराई जाएगी । सरकारी पैसे से होली खेलने वाले जो भी चेहरे इस गड़बड़ी के पीछे होंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।" अब देखना यह होगा कि साहब की इस जांच की आंच नगर पालिका की मलाईदार कुर्सियों पर बैठे बड़े मगरमच्छों और जिम्मेदार सीएमओ तक पहुंचती है या फिर इस फाइल को भी ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया जाएगा!

अटल मूर्ति महाघोटाला: क्या 'ऊपर' तक बंटी है कमीशन की मलाई? सूत्रों का बड़ा दावा— बिलासपुर के आकाओं की शरण में कटघोरा CMO, मिला तगड़ा 'अभयदान'! पूर्व के 'कागजी पाइपलाइन घोटाले' को दबाने का भी खुला सनसनीखेज राज! कटघोरा (कोरबा)। कटघोरा नगर पालिका का ' अटल परिसर मूर्ति घोटाला' अब सिर्फ एक स्थानीय फर्जीवाड़ा नहीं रहा, बल्कि इसके तार राजधानी से लेकर संभाग के सबसे बड़े दफ्तरों तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। जैसे-जैसे इस घोटाले की परतें उधड़ रही हैं, वैसे-वैसे दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली होने की बात सच साबित हो रही है। हमारे हाथ लगे सब-इंजीनियर के ' लिखित कबूलनामे ' के बाद, अब अंदरखाने से जो छनकर खबर आ रही है, उसने पूरे प्रशासनिक अमले को सक्ते में डाल दिया है। विश्वस्त सूत्रों से मिली बेहद सनसनीखेज जानकारी के मुताबिक, कटघोरा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी मुद्रिका प्रसाद तिवारी (CMO) पर अब तक कोई गाज इसलिए नहीं गिरी है क्योंकि उन्हें बिलासपुर के दो बड़े आकाओं का सीधा 'अभयदान' और वरदहस्त प्राप्त है! बिलासपुर के 'सुरक्षा कवच' में साहब! आखिर क्यों मेहरबान हैं बड़े अफसर? सियासी गलियारों और विभागीय सूत्रों की मानें तो जब से इस घोटाले की गूंज बिलासपुर संभाग और रायपुर तक पहुंची है, तब से कटघोरा CMO को बचाने के लिए बिलासपुर के दो बड़े आकाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कटघोरा में हर जुबान पर अब यही तीखा सवाल है कि आखिर बिलासपुर के दो आका इस CMO पर इतने मेहरबान क्यों हैं? राजनैतिक पंडित इसके पीछे के कड़वे सच से पर्दा उठा रहे हैं: कमीशन का 'ऊपर' तक का खेल: सूत्रों का दावा है कि साहब की पदस्थापना के बाद से नगर पालिका में भ्रष्टाचार को जो 'पंख' लगे थे, उसकी मलाई सिर्फ कटघोरा तक सीमित नहीं थी। बिलासपुर बैठे इन बड़े साहबों की तिजोरियों तक भी कमिशन का हिस्सा नियमित रूप से पहुंच रहा था। यही कारण है कि आज जब CMO की कुर्सी पर संकट आया है, तो ये बड़े अधिकारी खुद को बचाने के लिए CMO को अभयदान दे रहे हैं। जांच फाइलों को दबाने की कोशिश: चर्चा गर्म है कि उच्च स्तरीय जांच टीम के गठन और CMO पर संभावित दंडात्मक कार्रवाई की फाइलों को बिलासपुर दफ्तर में ही ठंडे बस्ते में डालने का खेल रचा जा रहा है। ...और जब गड़े मुर्दे उखड़े, तो निकला 'कागजी पाइपलाइन घोटाला'! साहब के रसूख और बिलासपुर के अधिकारियों की इस 'मेहरबानी' के पीछे का एक और काला अध्याय अब चौराहे पर आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है जब बिलासपुर के साहब कटघोरा के घोटालों पर पर्दा डालने आए हों। इससे पहले कटघोरा नगर पालिका में एक बहुत बड़ा पाइपलाइन विस्तार घोटाला हुआ था। हकीकत यह थी कि जमीन पर पाइपलाइन का विस्तार हुआ ही नहीं था, लेकिन कागजों पर फर्जी तरीके से काम दिखाकर लाखों-करोड़ों रुपयों का आहरण (payment) कर डकार लिया गया। जब इस बिना काम के पैसे निकालने वाले महाघोटाले की शिकायत हुई, तो बिलासपुर के अधिकारी खुद कटघोरा जांच करने पहुंचे थे। लेकिन हुआ क्या? जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई, अधिकारियों और ठेकेदारों की बंद कमरों में 'सेटिंग' हुई और उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में दबा दिया गया। जब पुराने पापों पर बड़े साहबों ने खुद मिट्टी डाली हो, तो भला आज वे इस CMO को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? इसीलिए आधी रात को 'कुचला' गया था कांग्रेस का धरना! अब जाकर यह बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि आखिर क्यों आधी रात को भारी प्रशासनिक दबाव बनाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के धरने को जबरन रफा-दफा कराया गया था। प्रशासन को इस बात का भली-भांति अंदाजा था कि यदि यह धरना दो दिन और खिंच जाता, तो पाइपलाइन घोटाले से लेकर अटल मूर्ति घोटाले तक, बिलासपुर के इन बड़े मगरमच्छों के नाम भी चौराहे पर सरेआम नीलाम हो जाते। अपने आकाओं की चमड़ी बचाने और अपनी खुद की कुर्सी को सेफ एग्जिट देने के लिए ही CMO साहब ने ऊपर के इशारे पर उस लोकतांत्रिक आंदोलन का एनकाउंटर करवा दिया। हालांकि, चर्चा यह भी है कि इस तगड़े 'प्रशासनिक चक्रव्यूह' को देखकर आंदोलनकारी भी रात होते-होते भीगी बिल्ली बन गए और चुपचाप सरेंडर कर मैदान से नौ दो ग्यारह हो गए। पदस्थापना के बाद से मची अंधेरगर्दी, अब खुलेगा 'पाप का घड़ा' जब से वर्तमान CMO की यहां पदस्थापना हुई है, तब से निर्माण कार्यों में नियमों को ताक पर रख दिया गया है। सब-इंजीनियर चंद्र प्रकाश जायसवाल का जो सरकारी पत्र (दिनांक 29/07/2026) सामने आया है, उसने साफ कर दिया था कि निरीक्षण के दौरान CMO खुद मौके पर मौजूद थे। इसके बावजूद, बिलासपुर के आकाओं द्वारा सिर्फ एक छोटे सब-इंजीनियर को सस्पेंड कर मामले में इतिश्री कर लेना यह साबित करता है कि ' सइयां भए कोतवाल तो अब डर काहे का! ' बड़े अफसरों की शह पर ही कटघोरा नगर पालिका भ्रष्टाचार का चारागाह बनी हुई है। पहले बिना काम के पाइपलाइन का पैसा डकार जाना और अब भारत रत्न अटल जी के सम्मान से खिलवाड़ कर सीमेंट की मूर्ति खड़ा करना— यह साबित करता है कि कटघोरा नगर पालिका में भ्रष्टाचार का एक अभेद्य किला बन चुका है। बिलासपुर के आका जिस तरह इस भ्रष्ट तंत्र को अभयदान दे रहे हैं, वह छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक तंत्र पर एक करारा तमाचा है। लेकिन इन सफेदपोशों को यह समझ लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती । जनता सब देख रही है और जब जन-आक्रोश का घड़ा फूटेगा, तो बिलासपुर से लेकर कटघोरा तक का यह पूरा भ्रष्ट सिंडिकेट ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा!

अटल मूर्ति घोटाला: विकास सिंह के 'फ्लॉप शो' की अंदरूनी कहानी; राजनैतिक दबाव के आगे टेके घुटने या खुद ही नहीं उठा पाए आंदोलन का बोझ? कटघोरा। कटघोरा के ऐतिहासिक अटल चौक पर तथाकथित अपमान का मुद्दा उठाकर अपनी डूबती राजनैतिक नैया को पार लगाने की कोशिश करने वाले कांग्रेसी नेता विकास सिंह का ' हाई-वोल्टेज ड्रामा' 32 घंटे में ही फुस्स हो गया। बिना किसी तार्किक परिणति के अचानक धरना समाप्त करने की इस घोषणा के बाद अब कटघोरा के राजनैतिक गलियारों में कानाफूसी और चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है।हर जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर विकास सिंह को इतनी जल्दी अपना तंबू क्यों उखाड़ना पड़ा? क्या उन पर पर्दे के पीछे से कोई बड़ा राजनैतिक दबाव काम कर रहा था, या फिर वे खुद ही इस आंदोलन का भारी-भरकम बोझ उठाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए? अंदरूनी कहानी: राजनैतिक दबाव या खुद का आत्मसमर्पण? राजनैतिक विश्लेषकों और स्थानीय प्रबुद्ध जनों के बीच इस 'यू-टर्न' को लेकर दो मुख्य थ्योरी सामने आ रही हैं: भारी राजनैतिक दबाव की थ्योरी: सूत्र बताते हैं कि जब भाजपा संगठन ने खुद आगे बढ़कर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की पुरजोर मांग कर दी, तो कांग्रेस के हाथ से मुद्दा पूरी तरह छिन गया। इसके बाद प्रशासन के सख्त रुख और राजनैतिक रणनीतियों के चलते विकास सिंह चौतरफा घिर गए। चर्चा है कि इसी अदृश्य राजनैतिक दबाव के आगे कांग्रेसी खेमे को घुटने टेकने पड़े। आंदोलन का बोझ उठाने में नाकामी: दूसरी और सबसे सटीक वजह यह मानी जा रही है कि विकास सिंह इस धरने की गंभीरता और उसका राजनैतिक बोझ संभाल ही नहीं पाए। 'खोदा पहाड़, निकली चुहिया' की तर्ज पर जनता ने इस आंदोलन से पूरी तरह दूरी बना ली। खाली पड़ी कुर्सियां और कार्यकर्ताओं की बेरुखी देखकर विकास सिंह भांप गए कि इस मृतप्राय आंदोलन को ज्यादा खींचने से उनकी खुद की राजनैतिक किरकिरी और थू-थू होनी तय है। ' अंधा बांटे रेवड़ी' खेल का पर्दाफाश, मगरमच्छों पर कब होगा वार? इस बीच, मामले में केवल एक छोटे सब-इंजीनियर (उप-अभियंता) को निलंबित कर बलि का बकरा बनाए जाने से जनता में भारी आक्रोश है। लोगों का साफ कहना है कि बिना मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) मुद्रिका प्रसाद तिवारी के हस्ताक्षरों और वित्तीय मंजूरी के एक रुपये का भी भुगतान होना नामुमकिन है। CMO तिवारी और ठेकेदार की इस जुगलबंदी ने मिलकर करोड़ों के वारे-न्यारे किए, लेकिन गाज सिर्फ छोटे कर्मचारी पर गिरी है।भाजपा नेताओं ने दोटूक कहा है कि जब तक इस महा-घोटाले के असली वजीर यानी CMO और भ्रष्ट ठेकेदार को सीधे जेल नहीं भेजा जाता, तब तक यह लड़ाई अधूरी है। विकास सिंह के इस फ्लॉप शो ने यह साबित कर दिया है कि खोखले मुद्दों पर केवल सुर्खियां बटोरी जा सकती हैं, राजनैतिक मुकाम नहीं हासिल किया जा सकता। कटघोरा की जनता ने उनके इस ड्रामे को सिरे से नकार कर स्पष्ट संदेश दे दिया है।