कटघोरा के जड़गा मोड़ में सड़क सुरक्षा के नाम पर पालिका की कार्रवाई: दुकानदारों ने बयां किया दर्द; सौंदर्यीकरण की वेदी पर चढ़े दर्जनो हरे-भरे पेड़, DFO बोले– "मिली थी अनुमति" कटघोरा। नगर पालिका परिषद कटघोरा द्वारा जड़गा मोड़ चौक पर की गई हालिया बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय छोटे दुकानदारों और व्यापारियों का दर्द छलक उठा है। प्रशासन इस पूरी मुहिम को सड़क सुरक्षा, यातायात दुरुस्त करने और भगवान सहस्रबाहु की प्रतिमा स्थापना के भूमिपूजन के बाद चौक के सौंदर्यीकरण से जोड़कर देख रहा है। लेकिन सालों से यहाँ दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे दुकानदारों ने पालिका पर गंभीर भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं, इस सौंदर्यीकरण की आड़ में पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुँचाया गया है। सौंदर्यीकरण की आड़ में पर्यावरण की अनदेखी, दर्जनों पेड़ कटे: जड़गा मोड़ चौक को नया रूप देने और सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर मार्ग के किनारे लगे दर्जनों विशाल और हरे-भरे पेड़ों की बेरहमी से बलि चढ़ा दी गई। स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने इस पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि एक तरफ आस्था और विकास की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ दशकों पुराने पेड़ों को काटकर पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है इस संबंध में जब वन विभाग का रुख जाना गया, तो कटघोरा डीएफओ (DFO) ने स्पष्ट किया कि उक्त पेड़ों को नियमविरुद्ध नहीं काटा गया है। विकास कार्य और जन सुरक्षा की अनिवार्यता को देखते हुए विभाग द्वारा नियमानुसार पेड़ काटने की बकायदा आधिकारिक अनुमति प्रदान की गई थी। सालों पुरानी रोजी-रोटी पर संकट, पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं: प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि वे जड़गा मोड़ पर दशकों से छोटी-मोटी दुकानें संचालित कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। पालिका ने अचानक उनके निर्माणों को मलबे में तब्दील कर दिया। दुकानदारों ने रोष जताते हुए कहा कि प्रशासन ने दुकानें पीछे खिसकाने (सिफ्ट करने) की बात तो कही, लेकिन इसके लिए कोई पुख्ता जमीन या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी। इस आधी-अधूरा कार्रवाई से उनके व्यापारिक ढांचे पूरी तरह टूट गए हैं, जिससे उनके सामने परिवार पालने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। नोटिस की मियाद पर सवाल और बड़े रसूखदारों को संरक्षण का आरोप: हालांकि पालिका अधिकारियों का दावा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत पहले लिखित नोटिस थमाया गया था और मियाद खत्म होने के बाद ही यह कदम उठाया गया। इसके विपरीत, दुकानदारों का आरोप है कि यह नोटिस महज एक कागजी औपचारिकता थी, जिसमें उन्हें संभलने या अपना सामान सुरक्षित हटाने तक का पर्याप्त समय नहीं मिला। छोटे व्यापारियों ने सीधा आरोप लगाया कि कानून का डंडा सिर्फ गरीबों पर चला है। जड़गा मोड़ के रसूखदार और रसूख रखने वाले बड़े दुकानदारों के पक्के अतिक्रमणों को नोटिस मिलने के बाद भी छुआ तक नहीं गया, जो प्रशासन की नीयत पर बड़े सवाल खड़े करता है। सड़क सुरक्षा की आड़ में पक्षपात, अधिकारियों ने साधी चुप्पी: जहाँ एक तरफ अधीनस्थ अधिकारियों ने दुकानें उजाड़ने की बात से पल्ला झाड़ते हुए इसे केवल सड़क सुरक्षा (Road Safety) के तहत दुकानों को पीछे करने की सुधारात्मक कार्रवाई बताया है, वहीं पीड़ित दुकानदार इसे सीधे तौर पर उजाड़ने की साजिश मान रहे हैं। इस पूरे विवाद और भेदभाव के आरोपों पर जब नगर पालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) से जवाब मांगने का प्रयास किया गया, तो वे मीडिया और जनता के तीखे सवालों का सामना करने से बचते नजर आए। सीएमओ की इस चुप्पी ने पीड़ित दुकानदारों के आक्रोश को और भड़का दिया है। फिलहाल, अपनी आजीविका छिनने और पर्यावरण की इस अनदेखी से नाराज जड़गा मोड़ के दुकानदार और ग्रामीण एकजुट हो रहे हैं। प्रभावितों का साफ कहना है कि यदि प्रशासन ने निष्पक्षता से जांच नहीं की और रसूखदारों के अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए गरीबों को उचित जगह नहीं दी, तो वे उग्र आंदोलन और कानूनी रास्ता अख्तियार करने को विवश होंगे।

ख़बर का असर: एक्शन में आबकारी उपनिरीक्षक दीपमाला,कुटेलामुड़ा में शराब माफियाओं के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, दो आरोपी गिरफ्तार! कोरबा/कटघोरा:ग्राम पंचायत कुटेलामुड़ा की सजग नारी शक्ति की आवाज़ और हमारे न्यूज़ पोर्टल " शर्मा न्यूज " पर प्रमुखता से प्रकाशित ख़बर का शासन-प्रशासन पर बड़ा असर हुआ है। ग्रामीण महिलाओं की जायज मांगों और आबकारी महकमे की कार्यप्रणाली को लेकर उठाए गए सवालों का संज्ञान लेते हुए, दीपका सर्किल की तेज़-तर्रार आबकारी उपनिरीक्षक (Sub-Inspector) दीपमाला लक्षवानी ने बिना वक्त गंवाए सीधे मोर्चा संभाल लिया। मैडम दीपमाला लक्षवानी ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अपनी विशेष टीम के साथ ग्राम कुटेलामुड़ा और आसपास के क्षेत्रों में खुद फील्ड पर उतरकर ताबड़तोड़ दबिश दी और अवैध शराब कोचियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कर्तव्यनिष्ठ महिला अधिकारी की धमक: महुआ शराब के साथ दो तस्कर रंगे हाथों दबोचे गए आबकारी उपनिरीक्षक दीपमाला लक्षवानी के कुशल नेतृत्व और सटीक रणनीति के चलते टीम ने कुटेलामुड़ा में योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी की। इस कार्रवाई में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त दो मुख्य आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है: * 1. शंकर सिंह गोंड पर आबकारी एक्ट की गैर-जमानती धारा: आबकारी उपनिरीक्षक दीपमाला लक्षवानी के निर्देश पर टीम ने ग्राम कुटेलामुड़ा के कोईलारपारा में दबिश देकर शंकर सिंह गोंड (पिता स्व. अंजोर सिंह, उम्र 30 वर्ष) को पकड़ा। आरोपी के कब्जे से 4.00 लीटर महुआ शराब बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क, ख के तहत गंभीर गैर-जमानती प्रकरण कायम किया गया है। * 2. मांगामार का शराब कोचिया इंद्रजीत भी गिरफ्तार: वहीं दूसरी ओर, कुटेलामुड़ा क्षेत्र में अवैध रूप से महुआ शराब खपाने पहुंचे कोचिए इंद्रजीत महिलाएंगे (पिता स्व. ननुकु, उम्र 60 वर्ष, निवासी मांगामार) को भी आबकारी टीम ने घेराबंदी कर दबोच लिया। इसके पास से 3.00 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है और इसके खिलाफ धारा 34 (1) क के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शराब माफियाओं में हड़कंप, उपनिरीक्षक की संवेदनशीलता की ग्रामीणों ने की तारीफ दीपका सर्किल की आबकारी उपनिरीक्षक दीपमाला लक्षवानी की इस कड़क और पारदर्शी कार्रवाई से पाली विकासखंड और कटघोरा क्षेत्र के अवैध शराब तस्करों और कोचियों में हड़कंप मच गया है। गाँव की गलियों में अवैध शराब की भट्ठियां चलाने वाले माफिया अब पूरी तरह भूमिगत हो गए हैं। शर्मा न्यूज़ की इस मुहिम और आबकारी विभाग की इस त्वरित व संवेदनशील कार्रवाई पर कुटेलामुड़ा की सरपंच श्रीमती चंद्रिका पैकरा और जागरूक महिला नेतृत्व (शिवकुमारी, तुलसी बाई, ओमती, लीला, ललिता बाई) ने संतोष व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक महिला अधिकारी होने के नाते दीपमाला लक्षवानी मैडम ने गाँव की माताओं-बहनों की तकलीफ को गहराई से समझा और तुरंत न्यायसंगत एक्शन लिया। कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल बनीं दीपमाला लक्षवानी, स्थायी होगी सख्ती! आबकारी उपनिरीक्षक दीपमाला लक्षवानी ने इस कार्रवाई के जरिए यह साबित कर दिया है कि आबकारी विभाग जनता की सुरक्षा और नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैडम की इस सक्रियता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आबकारी विभाग के इस बेहतरीन कदम के बाद, न्यूज़ पोर्टल और जागरूक ग्रामीण अब यह उम्मीद करते हैं कि: 1. दीपका सर्किल आबकारी टीम की यह गश्त और कड़ी निगरानी कुटेलामुड़ा में लगातार जारी रहेगी, ताकि दोबारा कोई कोचिया सिर न उठा सके। 2. ग्राम स्तर पर कोटवार के माध्यम से मुनादी कराकर शराब माफियाओं को हमेशा के लिए प्रतिबंधित करने की ग्रामीणों की मांग को प्रशासनिक सहयोग मिलेगा। 3. आबकारी विभाग के इस सुरक्षात्मक कवच के दम पर ग्राम पंचायत स्तर पर 'नशा मुक्ति समिति' के गठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। नारी शक्ति की जागरूकता और आबकारी उपनिरीक्षक दीपमाला लक्षवानी की मुस्तैदी ने मिलकर कुटेलामुड़ा को बर्बादी से बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और सफल कदम बढ़ाया है। उम्मीद है कि विभाग आगे भी इसी तरह सजग रहकर क्षेत्र को पूरी तरह नशामुक्त बनाए रखेगा।

पुलिस और आबकारी विभाग की खुली पोल! अवैध शराब माफिया के आगे नतमस्तक हुआ तंत्र, चूड़ियां पहनकर घर से निकलीं गाँव की महिलाएं! कटघोरा (कोरबा):कहने को तो शासन नशामुक्त समाज की दुहाई देता है, लेकिन कोरबा जिले के पाली विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुटेलामुड़ा की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ का आबकारी तंत्र अवैध शराब बेचने वाले रसूखदार माफियाओं के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुका है। जब सरकारी महकमे जेबें गर्म करके मौन साध लें, तो समाज को खुद उठना पड़ता है। गाँव को बर्बादी से बचाने के लिए अब कुटेलामुड़ा की माताओं और बहनों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और पंचायत से लेकर जिला कलेक्टर तक सीधे सिस्टम की चूलें हिला दी हैं। पंचायत से जिला मुख्यालय तक उठी नशामुक्ति की गूंज, 'नशा मुक्ति समिति' बनाने की मांग अवैध शराब के खिलाफ कुटेलामुड़ा की महिलाओं का गुस्सा अब एक बड़े जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। महिलाओं ने श्रीमती सरपंच महोदया (चंद्रिका पैकरा) और ग्राम सचिव के माध्यम से भी एक औपचारिक मोर्चा खोल दिया है। इस नए शिकायती पत्र में महिलाओं ने स्पष्ट मांग की है कि ग्राम पंचायत स्तर पर तुरंत एक ' नशा मुक्ति समिति ' का गठन किया जाए। इसके साथ ही, ग्रामीणों ने मांग की है कि गाँव के कोटवार के माध्यम से शराब बनाने और बेचने वालों को ग्राम स्तर पर मुनादी कराकर सख्त चेतावनी दी जाए और मना कराया जाए। इस आवेदन पर सरपंच चंद्रिका पैकरा और ग्राम सचिव के साथ-साथ शिवकुमारी, तुलसी बाई, ओमती, लीला, ललिता बाई जैसी गाँव की दर्जनों जागरूक महिलाओं के हस्ताक्षर हैं, जो यह साबित करता है कि अब गाँव की कोई भी महिला चुप बैठने को तैयार नहीं है। शर्मनाक! "कलेक्टर से परमिशन लाओ, तब शराब पकड़ेंगे" – आबकारी विभाग का यह है असली चेहरा! ग्राम कुटेलामुड़ा की महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय में जो शिकायत दर्ज कराई है, वह आबकारी विभाग के निकम्मेपन पर करारा तमाचा है। महिलाओं का साफ़ कहना है कि जब भी वे अपनी जान जोखिम में डालकर आबकारी विभाग को गाँव की गलियों में चल रही अवैध शराब भट्ठियों की सटीक सूचना देती हैं, तो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय बेशर्मी की हदें पार कर देते हैं। ग्रामीणों को सुरक्षा और न्याय देने के बजाय आबकारी विभाग के अधिकारी सीधे पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं— " कलेक्टर कोरबा से लिखित परमिशन (अनुमति) लेकर आओ, तभी हम कोई कार्रवाई करेंगे। " अब जनता इन मठाधीश अधिकारियों से पूछना चाहती है कि क्या अवैध शराब पकड़ने का कानून सिर्फ कागज़ों पर है? क्या अब अवैध शराब माफिया को रंगे हाथों पकड़ने के लिए भी पीड़ित जनता को कलेक्टर दफ्तर के चक्कर काटने होंगे? यह सीधे तौर पर विभागीय मिलीभगत और खुलेआम माफिया को संरक्षण देने का मामला है, जिसके दम पर शराब तस्कर बिना किसी खौफ के गाँव-गाँव में जहर घोल रहे हैं। बच्चों का बर्बाद हो रहा बचपन, रोज़ की शर्मिंदगी से फूटा नारी शक्ति का गुस्सा गाँव की आक्रोशित महिलाओं ने दोटूक लफ्ज़ों में बताया कि इस अवैध कारोबार ने उनके घर-आँगन को नरक बना दिया है। गाँव का सामाजिक ढांचा पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो चुका है। सबसे ज्यादा कलेजा तब फटता है जब स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को नशे की लत की तरफ धकेला जा रहा है। गाँव की गलियाँ शराबियों का अड्डा बन चुकी हैं, जहाँ से गुजरते वक्त माँ-बेटियों को आए दिन घोर शर्मिंदगी और बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। जब पानी सिर के ऊपर निकल गया, तो इन जांबाज महिलाओं ने खुद शराबबंदी करने का बीड़ा उठा लिया। महिलाओं का यह कदम व्यवस्था के गाल पर वो तमाचा है जो यह याद दिलाता है कि जब सरकारी तंत्र फेल हो जाता है, तो नारी शक्ति को खुद चंडी का रूप धारण करना पड़ता है। लेकिन बेहद अफ़सोस और शर्म की बात है कि जहाँ इन महिलाओं की पीठ थपथपाई जानी चाहिए थी, वहाँ आबकारी विभाग और पुलिस की बेरुखी और निकम्मेपन ने इन्हें खून के आँसू रोने पर मजबूर कर दिया है। पंचायत और कलेक्टर की 'सील' तो लग गई, लेकिन क्या जागेगा सोया हुआ तंत्र? सरपंच-सचिव से लेकर कलेक्टर कार्यालय और जिला आबकारी अधिकारी तक अक्टूबर 2026 की आधिकारिक पावती (सील) के साथ यह शिकायती पत्र जमा हो चुका है। गांव की जनता अब सीधे कोरबा जिलाधीश महोदय और स्थानीय पंचायत प्रशासन से सवाल करती है: 1. क्या जनता को ही परमिशन लाने का ज्ञान देने वाले इन आबकारी अफसरों पर तुरंत सस्पेंशन की गाज गिरेगी? 2. क्या ग्राम पंचायत कुटेलामुड़ा में तत्काल 'नशा मुक्ति समिति' का गठन कर कोटवार के जरिए कड़े कदम उठाए जाएंगे? 3. क्या कुटेलामुड़ा की महिलाओं को सुरक्षा और उनका नशामुक्त गाँव वापस मिलेगा? यह सिर्फ एक आवेदन नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक खुली चेतावनी है। अगर समय रहते कुटेलामुड़ा में अवैध शराब का यह गंदा धंधा बंद नहीं हुआ, तो महिलाओं का यह आक्रोश उग्र जन-आंदोलन और चक्का जाम का रूप ले सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन , पुलिस और आबकारी विभाग की होगी।