गोपाल मोदी के कुशल नेतृत्व में कोरबा भाजपा ने रचा इतिहास; लेकिन कटघोरा-पोड़ी में 'विभीषणों' से निपटने की बड़ी चुनौती कोरबा। भारतीय जनता पार्टी कोरबा के जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के रणनीतिक नेतृत्व और दूरदर्शी विजन ने जिले में राजनीति और जनसेवा की एक नई परिभाषा लिखी है। संगठन को नए सांगठनिक शिखर पर पहुंचाते हुए उन्होंने कोरबा जिले में भाजपा को एक बेहद सक्रिय राजनीतिक ताकत बनाया है। जहाँ एक ओर जिला स्तर पर भाजपा मजबूत हो रही है, वहीं दूसरी ओर कटघोरा और पोड़ी मंडल में पनप रही अंदरूनी कलह गोपाल मोदी के कुशल रणनीतिकार होने की साख के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। सेवा ही संगठन: हर घर तक पहुंची भाजपा की गूंज गोपाल मोदी के जिलाध्यक्ष बनने के बाद से कोरबा भाजपा सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक सरोकार का चेहरा बन चुकी है। * अंतिम छोर तक पहुंच: 'हर घर तिरंगा' अभियान हो या केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां, उन्होंने स्वयं बूथ स्तर पर जाकर कमान संभाली। * डिजिटल और वर्चुअल संगठन का विस्तार: गोपाल मोदी ने रामपुर और कोरबा विधानसभा समेत पूरे जिले के विभिन्न मंडलों में व्यापक स्तर पर वर्चुअल और सांगठनिक बैठकें आयोजित कर कार्यकर्ताओं को सीधे तकनीक से जोड़ा है। विकास कार्यों का सशक्त समन्वय (प्रमुख उपलब्धि) गोपाल मोदी के नेतृत्व में भाजपा संगठन और जिला प्रशासन के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला है। हाल ही में उनके विशेष प्रयासों और राज्य की विष्णुदेव साय सरकार के सहयोग से कोरबा विधानसभा क्षेत्र को संवारने के लिए जिला खनिज न्यास (DMF) मद से 31 महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए ₹5.44 करोड़ की बड़ी स्वीकृति दिलाई गई है। इस राशि से कोरबा शहर के विभिन्न वार्डों में नागरिक सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, जो उनके कार्यकाल की एक बड़ी विकासात्मक उपलब्धि मानी जा रही है। कटघोरा-पोड़ी मंडल में अंदरूनी कलह: 'विभीषणों' पर कड़े फैसले की जरूरत एक तरफ जिला भाजपा विकास और संगठन के मोर्चे पर आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कटघोरा मंडल के कुनबे में मची अंदरूनी कलह पार्टी की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्षेत्र के प्रबुद्धजनों और राजनीतिक विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि: * खाते भाजपा की, गाते विपक्ष की: कटघोरा और पोड़ी मंडल में कुछ ऐसे पदाधिकारी व कार्यकर्ता सक्रिय हैं जो पार्टी के लिए नासूर बन चुके हैं। ये तत्व संगठन का हिस्सा रहकर भी विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं। * गोपनीयता पर बड़ा खतरा: पार्टी की अंदरूनी और अत्यंत गोपनीय चर्चाओं को विपक्ष तक पहुँचाने का खेल चल रहा है। यह गद्दारी आगामी चुनावों में पार्टी के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है। * ' विकेट गिराने' की सख्त आवश्यकता: प्रबुद्धजनों का कहना है कि गोपाल मोदी जी को अब अपनी कुशल रणनीति का परिचय देते हुए इन 'विभीषणों' को तत्काल चिन्हित करना होगा। पार्टी हित में कुछ बड़े 'विकेट गिराकर' (कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर) संगठन को शुद्ध और मजबूत करने का यह बिल्कुल सही समय है, अन्यथा कटघोरा में पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। गोपाल मोदी: कड़े फैसले लेने में सक्षम जनप्रिय राजनेता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच " सुलभ और सरल नेता " के रूप में पहचान बनाने वाले गोपाल मोदी अपनी सादगी के साथ-साथ अनुशासन के मामले में भी सख्त माने जाते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि गोपाल मोदी जल्द ही कटघोरा और पोड़ी मंडल के इन अंदरूनी गतिरोधों को दूर करने के लिए कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले सकते हैं, ताकि संगठन में अनुशासनहीनता को जड़ से खत्म किया जा सके।

कटघोरा नगर पालिका की घोर लापरवाही: नलों से उगल रहा मटमैला पानी, जनता को बीमार कर सोया प्रशासन! कटघोरा। कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों पेयजल संकट गहरा गया है। नगर पालिका द्वारा सप्लाई किया जा रहा पानी पीने तो दूर, किसी भी घरेलू काम के लायक नहीं रह गया है। नलों से लगातार मटमैला और अत्यधिक फिटकरी युक्त गंदा पानी आ रहा है। नगर पालिका की इस बड़ी लापरवाही ने पूरे शहर को बीमारियों के खतरे में डाल दिया है। प्रशासन की इस नाकामी के खिलाफ अब स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुख्य समस्याएं और जनता की परेशानी * गंदा और मटमैला पानी: नलों से आ रहा पानी पूरी तरह भूरा और मिट्टी युक्त है, जिसे छूने से भी लोग कतरा रहे हैं। * फिटकरी की अत्यधिक मात्रा: वॉटर ट्रीटमेंट के नाम पर पानी में भारी मात्रा में फिटकरी मिला दी गई है, जिससे इसका स्वाद और गंध बेहद खराब हो चुकी है। * घरेलू काम ठप: इस पानी से न तो खाना पकाया जा सकता है और न ही कपड़े-बर्तन धोए जा रहे हैं। * बीमारियों का खतरा: दूषित पानी के सेवन से शहर में डायरिया, पेट दर्द, उल्टी और त्वचा संबंधी संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं। टेंडर के बावजूद बदहाली, लाखों रुपये फूंकने की तैयारी दिलचस्प बात यह है कि नगर पालिका परिषद कटघोरा द्वारा हाल ही में जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार और शुद्धिकरण के लिए लाखों रुपये के कई टेंडर (ई-प्रोक्योरमेंट निविदा) जारी किए गए हैं। इसमें वार्ड क्रमांक 01 से 15 के बोरवेल में क्लोरीनीकरण कार्य (अनुमानित लागत 31.26 लाख रुपये, सिस्टम टेंडर नंबर 164565) और एच.पी. के ऊपर बोरवेल में क्लोरीनीकरण कार्य (अनुमानित लागत 26.07 लाख रुपये, सिस्टम टेंडर नंबर 164609) के साथ-साथ विभिन्न वार्डों में पाइप लाइन विस्तार के कार्य शामिल हैं। लाखों रुपये के इन सरकारी कागजी दावों के बावजूद जमीन पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। जनता को आज भी मटमैला और केमिकल युक्त पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। वीआईपी कल्चर में डूबे अफसर: फोन उठाना भी लाज़मी नहीं समझते सीएमओ! एक तरफ शहर की जनता बूंद-बूंद साफ पानी के लिए तरस रही है, बीमारियों की शिकार हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ चुके हैं। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या को लेकर जब भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) को फोन लगाया जाता है, तो वे फोन उठाना भी लाज़मी नहीं समझते। जनता की समस्याओं से बेखबर अफसरशाही का यह अड़ियल रवैया बेहद शर्मनाक है, जिससे आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। नागरिकों की चेतावनी: पानी नहीं तो टैक्स नहीं, अब सीधे आंदोलन की तैयारी पीड़ित नागरिकों का धैर्य अब पूरी तरह जवाब दे चुका है। वार्डवासियों ने दो टूक शब्दों में अल्टीमेटम दिया है कि यदि बिना किसी देरी के तुरंत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति बहाल नहीं की गई, तो पूरे शहर की जनता सड़कों पर उतरकर धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। नागरिकों ने साफ कहा है कि जब तक साफ पानी नहीं मिलेगा, तब तक नगर पालिका को किसी भी प्रकार का जल टैक्स नहीं दिया जाएगा।

कागजी घोड़े दौड़ा रही कटघोरा पालिका: मूल निवासी किसान संघ को थमाया 'झुनझुना', अमरपुर गौठान के नाम पर सिर्फ आंख में धूल झोंकने का खेल! कटघोरा। अपनी कुंभकर्णी नींद के लिए मशहूर नगर पालिका परिषद कटघोरा की कलई एक बार फिर खुल गई है। मूल निवासी किसान संघ छत्तीसगढ़ की जायज मांगों को दबाने के लिए पालिका प्रशासन ने अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक केवल कागजी दावों का ऐसा ' झुनझुना ' पकड़ाया है, जिसे देखकर जनता और किसानों का खून उबल रहा है। पालिका की बातें सिर्फ ' हवाहवाई ' और जमीनी स्तर पर ' ढाक के तीन पात' यानी बिल्कुल जीरो साबित हो रही हैं। भीतरखाने से आई आवाज: 'विश्वासघात' का बदला घेराव से देगी संघ! इस बीच मूल निवासी किसान संघ के भीतरखाने से बेहद आक्रामक और बड़ी खबर छनकर बाहर आ रही है। संघ के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, किसान इस सरकारी कागजी पुलिंदे और धोखे को कतई स्वीकार करने के मूड में नहीं हैं। संघ के भीतर यह आवाज बुलंद हो चुकी है कि नगर पालिका ने किसानों की पीठ पर छुरा घोंपा है और इस विश्वासघात का करारा जवाब पालिका प्रशासन को सीधे घेरकर दिया जाएगा। किसान अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि इस झूठे आश्वासन के खिलाफ पालिका से सीधा और आर-पार का सवाल करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। चर्चा है कि बहुत जल्द संघ रणनीति का खुलासा कर पालिका की ईंट से ईंट बजाने के लिए सड़क पर उतरेगा। अमरपुर गौठान के नाम पर 'ऊंट के मुंह में जीरा' जैसी कार्रवाई पालिका प्रशासन ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भेजे प्रतिवेदन में बड़ी-बड़ी डींगें हांकते हुए दावा किया है कि सड़कों पर विचरण कर रहे आवारा मवेशियों को काउ केचर वाहन से पकड़कर ग्राम अमरपुर गौठान भेजा जा रहा है। लेकिन कटघोरा की जनता पूछ रही है कि अगर मवेशी सच में अमरपुर भेजे जा रहे हैं, तो वो ' कागजी मवेशी ' कौन से हैं जो आज भी शहर की छाती पर मूंग दल रहे हैं? पालिका का यह दावा ' रात गई, बात गई ' की तरह सिर्फ समय काटने का पैंतरा और किसानों की आंख में धूल झोंकने का खेल बनकर रह गया है। सड़कों पर मवेशियों का मौत का जाल, पालिका 'घी के दीए' जलाने में व्यस्त एक तरफ पालिका अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर आवारा मवेशियों ने ऐसा जाल बिछा रखा है कि राहगीरों की जान हलक में अटकी रहती है। * सड़कें बनीं तबेला: कटघोरा के मुख्य मार्ग और चौराहे मवेशियों के चंगुल में हैं। आए दिन गाड़ियां टकरा रही हैं, लोग लहूलुहान हो रहे हैं, लेकिन पालिका प्रशासन ' धृतराष्ट्र ' बनकर तमाशा देख रहा है। * किसानों के अरमानों पर पानी: रात होते ही ये मवेशी किसानों के खेतों को उजाड़ रहे हैं। दिन-रात एक करने वाले अन्नदाता की मेहनत पर पालिका की लापरवाही पानी फेर रही है। धरना और भूख हड़ताल से घबराई पालिका, चल दी 'कागजी चाल ' मूल निवासी किसान संघ छत्तीसगढ़ द्वारा 11 अगस्त से 14 अगस्त तक दिए गए चार दिवसीय धरने और 15 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी ने पालिका अधिकारियों के हाथ-पैर फुला दिए थे। इस आक्रामक आंदोलन की आग से बचने के लिए पालिका ने आनन-फानन में बस स्टैंड पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने और 3 दिन के भीतर सुलभ शौचालय चमकाने का ' घिसा-पिटा ' आश्वासन दे डाला। किसान संघ की दोटूक: 'काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती' मूल निवासी किसान संघ ने पालिका के इस खोखले प्रतिवेदन को सिरे से खारिज करते हुए सीधे तौर पर महासंग्राम का ऐलान कर दिया है। संघ का कहना है कि पालिका प्रशासन ' नौ दिन चले अढ़ाई कोस ' की तर्ज पर रेंग रहा है। जब तक ग्राम अमरपुर गौठान भेजने का दावा धरातल पर नहीं उतरता और शहर की सड़कें मवेशी मुक्त नहीं होतीं, तब तक आंदोलन की यह चिंगारी शांत नहीं होगी। पालिका को अब अपनी ' अफसरशाही और हवाहवाई ' कार्यप्रणाली का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।