घोटालेबाज नगर पालिका का बड़ा कारनामा उजागर– शॉपिंग काम्प्लेक्स के लिए आरक्षित शासकीय भूमि रसूखदारों के हवाले! कोरबा:कटघोरा नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार अब संस्थागत स्वरूप ले चुका है। जनता की गाढ़ी कमाई से बनने वाले शॉपिंग काम्प्लेक्स की ज़मीन पर अब रसूखदारों की दावेदारी है और नगर पालिका मूकदर्शक नहीं, बल्कि पूरी तरह से भागीदार बनी हुई है। पिछले कुछ समय से पालिका द्वारा कराए गए निर्माण कार्य पहले ही सवालों के घेरे में हैं — चाहे वो 19.41 लाख की चौपाटी हो या 62.69 लाख की पुष्पवाटिका, जिन्हें लोकार्पण के कुछ ही समय बाद भ्रष्टाचार का प्रतीक बना दिया गया। अब पालिका की करतूतें एक और गंभीर मोड़ पर आ चुकी हैं, जहाँ सरकारी ज़मीन को पहले काम्प्लेक्स के नाम पर स्वीकृति दिलाई गई और बाद में उसे राखड़ भराई के नाम पर निजी हाथों में सौंप दिया गया। वार्ड क्रमांक 15 की शासकीय भूमि खसरा नंबर 71/2, रकबा 0.365 हेक्टेयर को नगर पालिका द्वारा वर्ष 2024 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु आरक्षित किया गया था। इस परियोजना के लिए 57.43 लाख रुपये की निविदा निकाली गई, जिसे कोरबा की मे. अभिषेक एसोसिएट को स्वीकृत किया गया और 19 फरवरी 2024 को बाकायदा कार्यादेश भी जारी किया गया। यह कार्यादेश बताता है कि चार माह की अवधि में इस शासकीय भूमि पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा होना था।लेकिन जब 21 अप्रैल 2025 को इसी भूमि को लेकर नगर पालिका ने एक पत्र जारी कर अनिल अग्रवाल नामक स्थानीय रसूखदार को राखड़ भराई की अनुमति प्रदान कर दी, तब पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया। यह वही भूमि है जिस पर कुछ महीनों पहले तक शॉपिंग काम्प्लेक्स बनने की स्वीकृति दी गई थी। आखिर ऐसी कौन-सी ताकत है जो नगर पालिका को उसके ही आदेशों को उलटने पर मजबूर कर रही है? क्या विकास योजनाएं केवल घोटालों की पर्दा पोशी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं?स्थिति और भी गंभीर तब हो जाती है जब हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि अनिल अग्रवाल और चंदन बघेल नामक व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि पर न केवल कब्जा कर राखड़ पटाई की जा रही है, बल्कि खसरा नंबर 72 की अतिरिक्त भूमि पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया है। यानी घोटाला केवल एक परियोजना तक सीमित नहीं, बल्कि शासकीय भूमि पर सुनियोजित कब्जा और नियमों की धज्जियाँ उड़ाने का खुला खेल चल रहा है — और यह सब नगर पालिका की जानकारी में।विचारणीय है कि वर्ष 2022–23 में तत्कालीन नगर अध्यक्ष के कार्यकाल में जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की योजना को स्वीकृति दी गई थी, उसी ज़मीन पर वर्ष 2025 में रसूखदार कब्जा कर रहे हैं — और पालिका उनके लिए ग्रीन सिग्नल बना रही है। यह पूरा प्रकरण यह सिद्ध करने के लिए काफी है कि नगर पालिका के भीतर बैठी व्यवस्था पूरी तरह से गिर चुकी है। अब घोटाले आम बात हो चुके हैं, और जवाबदेही एक मज़ाक।कटघोरा की जनता को अब यह समझना होगा कि उनके वोट से चुनकर पहुंचे जनप्रतिनिधि और नियुक्त अधिकारी, दोनों ने मिलकर विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का महल खड़ा कर लिया है। जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए भटक रही है और उधर शासकीय संपत्ति पर निजी महल बसाए जा रहे हैं। अगर अब भी आवाज़ नहीं उठी, तो कटघोरा में विकास नहीं, सिर्फ लूट और धोखा बचेगा।

कटघोरा में करोड़ों की लूट! "चौपाटी-गार्डन" बना भ्रष्टाचार का प्रतीक, जनधन से किया गया महाघोटाला — जिम्मेदार अब भी बेखौफ! कटघोरा। विकास के नाम पर लूटा गया जनधन, फाइलों में दर्ज आंकड़े, मंच से उड़ते फीते, और धरातल पर भ्रष्टाचार की मोटी परत! जी हां, बात हो रही है कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में हाल ही में लोकार्पित चौपाटी और पुष्पवाटिका की, जिन्हें जनता के सपनों की बजाय अफसरों-ठेकेदारों की जेब भरने का साधन बना दिया गया। 10 जुलाई को जिस चौपाटी और गार्डन का लोकार्पण हुआ, उसकी भव्यता सिर्फ उद्घाटन के बैनर तक सीमित थी। असल में ये दोनों प्रोजेक्ट, करोड़ों की लूट और कमीशनखोरी की खुली किताब बन चुके हैं। नगर पालिका परिषद के चुनावों के बाद से जिस तरह से युवा अध्यक्ष के नाम पर ठेकेदारों की मनमानी शुरू हुई है, उसने यह साफ कर दिया है कि यहां अब "विकास" एक ढकोसला और "घोटाला" एक परंपरा बन चुका है। नगर पालिका प्रशासन ने कागजों में दावा किया कि चौपाटी पर 19.41 लाख और पुष्पवाटिका पर 62.69 लाख रुपये खर्च किए गए। जबकि सच्चाई ये है कि दोनों ही स्थानों पर जाकर देखें तो हालत बेहद शर्मनाक है। चौपाटी में बैठने की समुचित व्यवस्था तक नहीं, स्ट्रीट लाइट अधूरी, फव्वारे गायब, टाइल्स अधपक्के और फिनिशिंग का नामोनिशान नहीं। वहीं पुष्पवाटिका में पौधों की बजाय मिट्टी, गड्ढे और कूड़े का साम्राज्य दिखता है। जनता का पैसा... किसी की जागीर? DMF फंड जिसे खनिज प्रभावित क्षेत्रों के जनकल्याण के लिए उपयोग होना चाहिए, उस फंड की खुली लूट कर दी गई। निर्माण कार्य के नाम पर बिल फुलाए गए, क्वालिटी का गला घोंटा गया और भुगतान की रफ्तार से साफ है कि सब कुछ पूर्व नियोजित था। सूत्रों का कहना है कि इन योजनाओं में 30 से 50 प्रतिशत तक कमीशन का खेल खेला गया, और पैसा बंटा — ठेकेदार से लेकर कार्यालय तक। कौन है इस घोटाले का असली मास्टरमाइंड? नगरपालिका के अंदरूनी सूत्रों की मानें तो कुछ ठेकेदार लंबे समय से अधिकारियों के संरक्षण में काम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को मनमानी तरीके से टेंडर दिए जाते हैं, और फिर "काम बाद में, भुगतान पहले" की नीति पर लाखों-करोड़ों की रकम पार कर दी जाती है। इस पूरे मामले में नगर पालिका अध्यक्ष की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं — क्या वे सिर्फ मूक दर्शक हैं या पर्दे के पीछे से संरक्षण दे रहे हैं? CMO के जांच की बात — सिर्फ एक झूठा बयान! नगर पालिका के सीएमओ ने मीडिया में बयान दिया था कि इन कार्यों की जांच कराई जाएगी। लेकिन आज तक कोई जांच प्रारंभ नहीं हुई, न ही किसी भी जिम्मेदार को नोटिस भेजा गया। यानी साफ है कि मामला या तो दबाया जा रहा है या फिर मिलीभगत इतनी गहरी है कि कोई बोलने को तैयार नहीं। कटघोरा की जनता से खुला धोखा — क्या यही है नया प्रशासनिक मॉडल? विकास के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकना, योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा करना और फिर जांच के नाम पर सिर्फ बयानबाज़ी — यही अब सिस्टम का चेहरा बन चुका है। कटघोरा की जनता पूछ रही है — आखिर कब तक उनके पैसों को ऐसे लूटा जाता रहेगा? क्या कोई ईमानदार अफसर सामने आएगा जो इस घोटाले की परतें खोलेगा? या फिर ये मामला भी दूसरी फाइलों की तरह धूल खाता रहेगा?कटघोरा की जनता को अब सड़कों पर उतरने की जरूरत है। यह लड़ाई सिर्फ एक गार्डन या चौपाटी की नहीं, यह लड़ाई उस पूरे सिस्टम से है जिसने जनता के पैसे को अपनी निजी जागीर समझ लिया है। अब सिर्फ एक सवाल है — क्या होगी जांच या सब मिलकर लूट का जश्न मनाते रहेंगे? 👉 आवश्यकता है एक स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की। 👉 जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की संपत्ति की जांच हो। 👉 भ्रष्टाचारियों को बर्खास्त कर FIR दर्ज की जाए। जनता सब जानती है... अब जवाब और कार्रवाई दोनों चाहिए!

-- पूर्व घटना का वीडियो वायरल कर शिक्षक की छवि धूमिल करने का प्रयास, वर्तमान में शिक्षक विनय झा दे रहे उत्कृष्ट सेवाएं कोरबा/पोंडी उपरोड़ा:-शिक्षक समाज का दर्पण होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि कभी-कभी सोशल मीडिया का उपयोग कुछ लोगों द्वारा एक सकारात्मक छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाता है।हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कसनिया मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक विनय झा को लेकर भ्रामक धारणा बनाई जा रही है। जबकि सच्चाई यह है कि उक्त वीडियो वर्षों पुराना है, जब झा लमना छात्रावास में पदस्थ थे। उस समय की स्थिति की समीक्षा कर विभाग द्वारा पहले ही आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।वर्तमान में झा कसनिया मिडिल स्कूल में निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में उनके प्रति सम्मान और विश्वास बना हुआ है। उनके द्वारा शाला स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी हो रही है।