कटघोरा में लाखों का खेल! चौपाटी और पुष्पवाटिका की लागत पर उठे सवाल, जनता बोली – आखिर 82 लाख किन कार्यो में हुआ ख़र्च.? कटघोरा। वार्ड क्रमांक 02 में नगर पालिका द्वारा निर्मित चौपाटी और पुष्पवाटिका का लोकार्पण 10 जुलाई को किया गया, लेकिन उद्घाटन समारोह में बताई गई लागत पर जनता सवाल उठा रही है। चौपाटी पर 19.41 लाख और पुष्पवाटिका पर 62.69 लाख रुपये खर्च होने का दावा किया गया, मगर स्थल पर मौजूद व्यवस्था और निर्माण की गुणवत्ता इस भारी भरकम राशि से मेल नहीं खा रही है। यही कारण है कि इन दोनों निर्माण कार्यों को लेकर अब नगर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है – "इतना पैसा आखिर गया तो गया कहां?"जनता का कहना है कि जहां बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं, महिलाओं और बच्चों के लिए शौचालय नहीं, सीसीटीवी जैसे सुरक्षा इंतजाम नहीं, वहां 19 लाख और 62 लाख रुपये का खर्च दिखाना सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की बू देता है। पुष्पवाटिका के सौंदर्यीकरण के नाम पर महज कुछ फूल-पौधे और टाइल्स लगाकर करोड़ के करीब खर्च दिखाना जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। लोकार्पण स्थल पर पहुंचे लोगों ने भी मौके पर निर्माण की स्थिति देख जमकर नाराजगी जताई और नगर पालिका को आड़े हाथों लिया। बताया जा रहा है कि दोनों निर्माण कार्य डीएमएफ मद से स्वीकृत थे। चौपाटी के लिए 25.55 लाख और पुष्पवाटिका के लिए 79.36 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। कार्य ठेके पर कराया गया जिसमें BELOW SOR दर के आधार पर चौपाटी में 19.41 लाख और पुष्पवाटिका में 62.69 लाख का व्यय बताया गया है। पर सवाल यही उठ रहा है कि जब दरें कम थीं तो गुणवत्ता और सुविधाओं में बढ़ोतरी क्यों नहीं दिखी? सूत्रों की मानें तो इस पूरे प्रकरण में गहरी सांठगांठ और मोटा कमीशनखोरी का खेल हुआ है। निर्माण कार्य में मटेरियल से लेकर डिज़ाइन तक सबकुछ औपचारिकता मात्र नजर आ रहा है। जनता साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ठेकेदारों की तिकड़ी ने मिलकर डीएमएफ मद की राशि को जमकर चूना लगाया है।सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आया है कि पालिका में विपक्षी पार्षद भी इस भ्रष्टाचार के खेल से अवगत है लेकिन वे चुप्पी साधे बैठे हैं उन्हें डर है कि कहि विरोध किये तो उनकी ठेकेदारी खतरे में ना आ जाये।लोकार्पण के दौरान भी विपक्षी दल के पार्षद नदारद थे केवल भाजपा से एक महिला पार्षद उपस्थित रही।घोटाला हुआ है सभी को पता है लेकिन कोई कुछ कहेगा नही..क्योकि राज के राज में सब की बोलती बंद है। नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने सफाई में महज जांच की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन जनता को अब जांच का भरोसा नहीं रहा। जनता कार्रवाई चाहती है, जवाबदेही चाहती है। कटघोरा के नागरिक इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि आखिर इन तथाकथित विकास कार्यों में कितना विकास हुआ और कितना जेब भराई?

कटघोरा में भ्रष्टाचार की ‘वाटिका’! चौपाटी-पुष्पवाटिका लोकार्पण में भारी घोटाले के आरोप, लागत और धरातल में नहीं है मेल..? कोरबा/कटघोरा। नगर पालिका परिषद कटघोरा द्वारा 10 जुलाई को चौपाटी और पुष्पवाटिका का भव्य लोकार्पण किया गया। जिसमे मुख्य अतिथि के रूप में कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, एसडीएम रोहित सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष सहित समस्त पार्षदगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। लेकिन यह आयोजन अब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जद में है। खनिज न्यास मद से स्वीकृति और धरातल पर अंतर जानकारी के अनुसार, चौपाटी निर्माण के लिए खनिज न्यास मद (DMF) से 25.55 लाख रुपये की स्वीकृति मिली थी, लेकिन लोकार्पण कार्यक्रम में सिर्फ 19.41 लाख रुपये की लागत बताई गई। इसी तरह पुष्पवाटिका के लिए 79.36 लाख रुपये की स्वीकृति थी, पर लोकार्पण कार्यक्रम में 62.69 लाख रुपये का हवाला दिया गया। इन दोनों परियोजनाओं की लागतों में स्पष्टीकरण की कमी और फर्जीवाड़े की बू साफ नजर आ रही है। सवाल उठता है कि बाकी की राशि कहां और कैसे खर्च की गई? धरातल पर कार्य अधूरा, लागत फुल! स्थानीय लोगों और सूत्रों का कहना है कि जो राशि लोकार्पण के मंच से बताई गई, वह कार्यस्थल पर कहीं नजर नहीं आती। पुष्पवाटिका और चौपाटी का निर्माण कार्य गुणवत्ता और परिमाण दोनों ही स्तर पर संदेहास्पद है। नागरिकों ने आरोप लगाए हैं कि कमीशनखोरी के चलते घटिया सामग्री और अधूरा कार्य कर दिया गया है, जबकि राशि का पूर्ण उपयोग दर्शाया गया है। पालिका का ‘खेला’! नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर आरोप है कि उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया। स्थानीय सूत्रों की मानें तो पालिका में बैठे अधिकारियों ने कमीशनखोरी में कोई कसर नहीं छोड़ी और योजनाओं को केवल शो-पीस बनाकर जनता की आंखों में धूल झोंकी है।कथित तौर पर लागत राशि और निर्माण कार्यो का कहि कोई मेल नजर नही आता है। जनता से छलावा, जवाबदेही कौन तय करेगा? नगरवासियों का कहना है कि अगर इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, तो लाखो करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आ सकता है.? उन्होंने शासन-प्रशासन से इस मामले की सूक्ष्म जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।यह सिर्फ पुष्पवाटिका और चौपाटी की कहानी नहीं, यह सिस्टम की उस जड़ तक जाती है, जहां योजनाएं जनता के नाम पर बनाई जाती हैं, लेकिन लाभ किसी और की जेब में चला जाता है।

कटघोरा/रजकम्मा:बिजली विभाग की नाकामी और प्रशासन की चुप्पी से उभरा जनआक्रोश,नेशनल हाइवे 130 पर ग्रामीणों का चक्काजाम, मौके पर थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी के पहुँचते ही खुला जाम.. कटघोरा:कोरबा रजकम्मा क्षेत्र में लंबे समय से जारी बिजली संकट ने आखिरकार जनता का सब्र तोड़ दिया। बिजली की लगातार कटौती, अनियमित आपूर्ति और विभागीय उदासीनता से त्रस्त ग्रामीणों ने आज नेशनल हाइवे-130 पर बड़ा प्रदर्शन कर दिया। यह विरोध प्रदर्शन रजकम्मा के पास स्थित टोल प्लाज़ा के ठीक आगे किया गया, जहाँ सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर चक्काजाम कर दिया। इससे बिलासपुर-अंबिकापुर मार्ग पर आवागमन घंटों के लिए बाधित हो गया।बता दे कि ग्राम रजकम्मा में पिछले एक सप्ताह से बिजली आपूर्ति ठप्प है।बिजली नही होने के कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीते कई दिनों से गांवों में बिजली की स्थिति बदतर बनी हुई है। दिन में कई-कई घंटे बिजली गायब रहती है और रात को भी आपूर्ति स्थिर नहीं रहती। इस स्थिति से न केवल घरों में अंधेरा पसरा है, बल्कि किसानों की खेती, छात्रों की पढ़ाई और व्यापारिक गतिविधियाँ भी ठप हो गई हैं। इसके बावजूद विभागीय अधिकारी पूरी तरह से मौन हैं — न कोई जवाब, न कोई स्थायी समाधान।आक्रोशित ग्रामीणों का कहना था कि कई बार विभागीय कार्यालयों में जाकर शिकायतें दी गईं, फोन किए गए, लेकिन या तो कोई उठाता नहीं या सिर्फ आश्वासन देकर मामले को टाल दिया जाता है। विभाग की इस लापरवाही ने ग्रामीणों को विवश कर दिया कि वे सड़कों पर उतरें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस बीच जैसे ही प्रदर्शन की सूचना प्रशासन और पुलिस को मिली, कटघोरा थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी तत्काल दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरी स्थिति को संवेदनशीलता से संभाला। उग्र हो चुके ग्रामीणों से धैर्यपूर्वक संवाद किया और बिजली विभाग से बात कर त्वरित समाधान का आश्वासन दिलाया। थाना प्रभारी की इस तत्परता और समझदारी से स्थिति सामान्य हुई और बड़ी टकराव की स्थिति टल गई। अंततः ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त कर दिया और मार्ग बहाल किया गया।हालांकि ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है — अगर 24 घंटे के भीतर बिजली व्यवस्था को सामान्य नहीं किया गया, तो अगली बार प्रदर्शन और बड़ा होगा और पूरा ब्लॉक स्तर पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा।ग्रामीणों की नाराज़गी अब केवल बिजली विभाग तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की निष्क्रियता पर भी सवाल उठने लगे हैं। जनता यह पूछ रही है कि आखिर कब तक उनकी समस्याओं को अनदेखा किया जाएगा और कब तक उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन करना पड़ेगा?