'अटल प्रतिमा' महाघोटाला: चिराग तले घोर अंधेरा! अपनों ने ही लगाई लंका में आग, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष की करतूत से संगठन हुआ पानी-पानी! कटघोरा (कोरबा)। कटघोरा नगर पालिका परिषद के ' अटल परिसर' में स्थापित भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा में हुए महाघोटाले की परतें जैसे ही खुलीं, सियासत के गलियारों में भूचाल आ गया। सूत्रों से छनकर आई इस कड़वी सच्चाई ने पूरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में ला खड़ा किया है। इस पूरे भ्रष्टाचार की पटकथा किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि घर के भेदियों ने ही लिखी है। मुख्य ठेकेदार से साँठगाँठ कर इस पूरे काम को पर्दे के पीछे से पेटी ठेके (सब-कॉन्ट्रैक्ट) पर भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनुराग दुहलानी ने हथिया लिया था। इस जिम्मेदार पदाधिकारी ने बहती गंगा में इस कदर हाथ धोया कि साख और सुशासन के दावों की सरेआम धज्जियां उड़ गईं। अब जब इस करतूत की पोल खुल चुकी है, तो संगठन के भीतर सिर पीटकर एक ही विलाप गूंज रहा है—" दुश्मनों से तो लोहा ले लेते, पर यहाँ तो आस्तीन के सांपों ने ही घर में सेंध लगा दी!" पहली ही बारिश ने धोया भ्रष्टाचार का रंग, उड़ गए तोते! कागजों और टेंडर के नियमों के मुताबिक, अटल परिसर में लगभग 14 लाख रुपये की मोटी रकम से शुद्ध ब्रॉन्ज (कांस्य) की भव्य प्रतिमा चमकानी थी। लेकिन रसूखदार भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनुराग दुहलानी ने अंधा बांटे रेवड़ी, फिर-फिर अपनों को दे की तर्ज पर इस काम में जमकर लीपापोती की। चांदी काटने के चक्कर में ब्रॉन्ज के बजट को पूरी तरह डकार लिया गया और जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कथित सीमेंट-कंक्रीट की सस्ती मूर्ति खड़ी कर उस पर केवल धात्विक रंग पोत दिया गया। लेकिन पाप का घड़ा फूटकर ही रहता है; पहली ही मानसूनी बारिश ने सारा नकली रंग धो डाला और कंक्रीट का ढांचा बाहर आते ही नेताओं और अधिकारियों के तोते उड़ गए। इस दृश्य को देखकर पूरी जनता ने दांतों तले उंगली दबा ली कि सुशासन का ढोल पीटने वालों के राज में इतना बड़ा अंधेरखाता चल रहा है सुलगता सवाल: क्या जिला बॉडी करेगी कार्रवाई या गलतियों पर डाला जाएगा पर्दा? अब इस पूरे महाघोटाले के उजागर होने के बाद कटघोरा के चौक-चौराहों और राजनीतिक गलियारों में एक ही यक्ष प्रश्न सुलग रहा है कि क्या भाजपा की जिला बॉडी अपने इस बेलगाम युवा मोर्चा अध्यक्ष अनुराग दुहलानी पर कोई कड़ा दंडात्मक एक्शन लेगी, या फिर परम श्रद्धेय अटल जी के इस घोर अपमान पर अपनी ही पार्टी के नेता की गलतियों पर पर्दा डाल दिया जाएगा? पार्टी के भीतर और बाहर इस बात को लेकर भारी कौतूहल है कि जो भाजपा राष्ट्रवाद और सुशासन की दुहाई देते नहीं थकती, वह अपने ही उस पदाधिकारी पर क्या रुख अपनाती है जिसने चंद सिक्कों की खातिर पार्टी के सबसे बड़े मसीहा की गरिमा को ही मटियामेट कर दिया। यदि भाजपा जिला संगठन ने ' अपनों ' के मोह में आकर इस संगीन मामले को ठंडे बस्ते में डालने या लीपापोती करने की कोशिश की, तो आगामी चुनावों में जनता के गुस्से का ऐसा सैलाब आएगा जिसे थामना नामुमकिन होगा। सांप-छछूंदर की गति में फंसा स्थानीय नेतृत्व, 'अब करें तो क्या करें?' पार्टी के ही मुख्य और कद्दावर पदाधिकारी का नाम सीधे तौर पर इस घिनौने घालमेल में सामने आने से भाजपा पूरी तरह बैकफुट पर है। स्थानीय संगठन की हालत इस समय सांप-छछूंदर जैसी गति की हो गई है। यदि वे अपने इस दागदार पदाधिकारी की पीठ थपथपाते हैं, तो जनता थू-थू करेगी; और यदि उन पर गाज गिराते हैं, तो घर की फूट सरेआम चौराहे पर आ जाएगी। 'अब करें तो क्या करें' के फेर में फंसा नेतृत्व पूरी तरह लाचार और रक्षात्मक मुद्रा में नजर आ रहा है। चंद रुपयों के लालच में अनुराग दुहलानी की इस सेंधमारी ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले पार्टी की लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे प्रशासन, अब आर-पार की लड़ाई! विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों-हाथ लपकते हुए भाजपा के सुशासन के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। युवा कांग्रेस और आक्रोशित नागरिकों ने सड़क पर मोर्चा खोलते हुए इसे देश के सबसे सम्मानित नेता का ' अटल अपमान ' करार दिया है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराकर घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। जब तक पर्दे के पीछे खेल करने वाले इस रसूखदार भाजपा नेता यानी अनुराग दुहलानी के ऊपर कोई कठोर कार्यवाही नही होती, तब तक यह माम्मला थमने वाला प्रतीत नहीं हो रहा है।

लाखों फूंककर कटघोरा में बनाई 'नरक की चौपाटी', न शेड, न लाइट; भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा DMF का फंड, विधायक-अध्यक्ष के लोकार्पण दावों की निकली 'हवा'! कटघोरा (sharma news): सरकारी खजाने में सेंधमारी और प्रशासनिक अंधेर नगरी चौपट राजा का इससे बड़ा नजारा छत्तीसगढ़ में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। कटघोरा के वार्ड क्रमांक 02 पुष्पवाटिका के सामने ₹19.41 लाख रू. की भारी-भरकम लागत से बनी चमचमाती चौपाटी आज अव्यवस्था के कीचड़ में सिसक रही है। जनता को स्वच्छ और सुंदर माहौल देने के नाम पर शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट आज भ्रष्टाचार की गंगा में नहाकर पूरी तरह खोखला हो चुका है। चारों तरफ पसरी बजबजाती गंदगी, सड़ते कचरे के ढेर और आवारा मवेशियों के तांडव के बीच गरीब व्यवसायी दुकान लगाने को मजबूर हैं, जिससे आम जनता के सिर पर मौत की तलवार लटक रही है। लोकार्पण पट्टी पर सजे नाम, जमीन पर सिर्फ 'कागजी घोड़े' और गंदगी का साम्राज्य गौरतलब है कि जिला खनिज न्यास मद (DMF) के पैसे से बनी इस चौपाटी का लोकार्पण 10 जुलाई 2025 को मुख्य अतिथि कटघोरा विधायक माननीय श्री प्रेमचंद पटेल जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगर पालिका परिषद अध्यक्ष माननीय श्री राज जायसवाल जी की गरिमामय उपस्थिति में बड़े ही शानो-शोकत के साथ हुआ था, तब नेताओं ने आसमान के तारे तोड़ने जैसे दावे किए थे, लेकिन महज एक साल के भीतर ही प्रशासनिक दावों का गुब्बारा फूट गया है। लोकार्पण की चमचमाती शिलापट्टिका पर तो वीआईपी नाम बड़े-बड़े अक्षरों में सजे हैं, लेकिन धरातल पर प्रशासन ने जनता को अंगूठा दिखा दिया है। न शेड, न लाइट और न ही पार्किंग; निर्माण में जमकर बंटा 'मलाई' (घोटाला!) स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों का सीधा आरोप है कि इस चौपाटी के निर्माण कार्य में जमकर हाथ साफ किया गया है (घोटाला हुआ है)। लाखों रुपये पानी की तरह बहाने के बाद भी चौपाटी में न तो दुकानदारों और ग्राहकों के लिए शेड की कोई व्यवस्था है और न ही रात के समय लाइटिंग का कोई उचित इंतजाम। शाम ढलते ही यहाँ चिराग तले अंधेरा पसर जाता है। रही-सही कसर पार्किंग की अनुपस्थिति पूरी कर देती है, लोग अपनी गाड़ियां सीधे चौपाटी परिसर के भीतर घुसाकर भेड़-चाल मचा देते हैं, जिससे हमेशा किसी बड़े हादसे का अंदेशा बना रहता है। आवारा मवेशियों का डेरा, महिलाओं और बच्चों का जीना मुहाल चौपाटी परिसर अब सांडों और आवारा मवेशियों का अखाड़ा बन चुका है। खाने-पीने की दुकानों के आसपास मवेशी इस तरह मंडराते हैं कि यहाँ आने वाली महिलाओं और बच्चों के हाथ-पांव फूल जाते हैं। सुकून के दो पल बिताने की चाहत में आने वाले लोग यहाँ आ बैल मुझे मार की स्थिति में फंस जाते हैं। इस गंदगी के दलदल में भिनभिनाती मक्खियां सीधे खाने के सामानों पर बैठकर पीलिया, डायरिया और हैजा जैसी बीमारियों का जहर परोस रही हैं। अफसर से लेकर नेता तक सब मार रहे 'अंधे की लाठी', किसी को नहीं दिखती दुर्दशा हैरानी की बात यह है कि इस मार्ग से रोज अधिकारी से लेकर बड़े-बड़े नेता तक अपनी चमचमाती गाड़ियों में आँखें मूंदकर गुजरते हैं। लेकिन इन सफेदपोशों और साहबों को धरातल पर पसरा यह नरक नजर नहीं आता। नगर पालिका प्रशासन यहाँ के दुकानदारों से पाई-पाई का टैक्स और शुल्क वसूलने में तो शेर बना फिरता है, लेकिन जब बात शेड, लाइट या सफाई की बुनियादी सुविधाएं देने की आती है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) का अमला भीगी बिल्ली बनकर गायब हो जाता है। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा प्रशासन? जनता की दोटूक चेतावनी करदाताओं की गाढ़ी कमाई के लाखों रुपये को इस तरह भ्रष्टाचार की दीमक से चट करवा देने वाले अधिकारियों पर गाज कब गिरेगी? क्या नगर पालिका प्रशासन किसी बड़ी महामारी या हादसे के बाद कुंभकर्णी नींद से जागेगा? स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि तत्काल चौपाटी परिसर की सूरत नहीं बदली गई, लाइट, शेड और पार्किंग की मुकम्मल व्यवस्था नहीं हुई, तो वे आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन अख्तियार कर सकते हैं जिसकी पूरी जिम्मेदारी सोए हुए प्रशासन की होगी।

बनावटी कहानी या प्रशासनिक खेल? विशेषज्ञों और प्रबुद्ध पाठकों को हजम नहीं हो रही ‘AI जनरेटेड’ पत्र की थ्योरी, डिस्पैच नंबर ने खोली पोल! कटघोरा-कोरबा। कार्यालय नगर पालिका परिषद कटघोरा में चल रहे 'अटल परिसर निर्माण एवं प्रतिमा स्थापना' विवाद ने अब एक बेहद गंभीर और नया मोड़ ले लिया है। सोशल मीडिया पर प्रशासनिक लेटरहेड के साथ वायरल हो रहे जिस पत्र ने पूरे महकमे में हड़कंप मचा रखा था, उसे नगर पालिका प्रशासन ने पूरी तरह फर्जी और एआई जनरेटेड (AI Generated Letter) करार दिया है। नगर पालिका ने साफ किया है कि उनकी ओर से ऐसा कोई भी आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया है और इसके खिलाफ थाने में एफआईआर (FIR) भी दर्ज करा दी गई है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन भले ही इस वायरल पत्र को तकनीक की आड़ में फर्जी बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा हो, नगर के प्रबुद्ध पाठकों, प्रशासनिक विशेषज्ञों और जागरूक नागरिकों के गले से यह पूरी कहानी बिल्कुल भी नीचे नहीं उतर रही है। बुद्धिजीवियों का साफ मानना है कि तकनीक को मोहरा बनाकर असल गुनाहों पर पर्दा डालने का यह एक बेहद कमजोर और बचकाना पैंतरा है। विशेषज्ञों की दो टूक: AI पत्र लिख सकता है, 'क्रमांक 1113' और 'पृष्ठांकन क्रमांक 1114' नहीं चुरा सकता! तकनीकी और प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञों ने इस पूरी एआई थ्योरी की धज्जी उड़ाते हुए कुछ बेहद जायज और तीखे सवाल खड़े किए हैं: * स्पष्ट और आधिकारिक आवक-जावक क्रमांक: वायरल पत्र को ध्यान से देखने पर नगर पालिका परिषद कटघोरा का आधिकारिक क्रमांक 1113/तक.शा./न.पा.प./2026 और प्रतिलिपि भेजने के लिए जारी पृष्ठांकन क्रमांक 1114/तक.शा./न.पा.प./2026 बिल्कुल स्पष्ट और सिलसिलेवार नजर आ रहा है। इसके साथ ही पत्र में पूर्व के कार्यलयीन आदेश क्रमांक 1847 का भी स्पष्ट उल्लेख है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया का कोई भी हाई-टेक AI टूल घर बैठे नगर पालिका के भीतर चल रहे लाइव डिस्पैच रजिस्टर के इन सटीक नंबरों को स्वतः ही पैदा नहीं कर सकता। * कार्यालयीन भाषा और सील-साइन: पत्र का प्रारूप, विभागीय भाषा, दिनांक 24.07.2026 और मुख्य नगरपालिका अधिकारी की दफ्तर वाली सील व हस्ताक्षर का सटीक मिलान यह साफ बयां करता है कि इस पूरी साजिश का सूत्रधार पालिका की चारदीवारी के भीतर ही बैठा है। बिना किसी अंदरूनी 'विभीषण' की मिलीभगत के इस तरह के गोपनीय और लाइव डिस्पैच नंबरों का बाहर आना नामुमकिन है। चोर की दाढ़ी में तिनका: गुनाह छुपाने का हाई-टेक बहाना? अटल परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों में जो कथित वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं, वे पहले ही नगर पालिका के गले की हड्डी बनी हुई थीं। पत्र में साफ लिखा है कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान अटल जी की प्रतिमा निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाई गई और धातु पपड़ी के रूप में निकल रही है। प्रबुद्ध पाठकों का आक्रोश है कि ठेकेदार (श्री मनोज कुमार अग्रवाल) को दिए गए इस कड़े नोटिस से जब प्रशासन चौतरफा घिरने लगा, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इसे 'AI और तकनीक' का हौवा बता दिया गया। बुद्धिजीवियों के अनुसार, यह सीधे तौर पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए ' चोर की दाढ़ी में तिनका ' और ' अंधेरी नगरी, चौपट राजा ' वाली स्थिति है। थाने में FIR: सच सामने आएगा या ठंडे बस्ते में जाएगी फाइल? हालांकि, नगर पालिका ने इस मामले में अज्ञात तत्वों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन जागरूक नागरिकों का मानना है कि यह आनन-फानन में दर्ज कराई गई शिकायत और कुछ नहीं बल्कि एक प्रशासनिक 'कवच' है, ताकि कल को कोई बड़ी जांच बैठे तो अधिकारी खुद को इस मामले का पीड़ित दिखा सकें। जनता और प्रबुद्ध वर्ग अब यह मांग कर रहा है कि पुलिस की साइबर सेल और जिला प्रशासन केवल सोशल मीडिया हैंडल्स को न पकड़े, बल्कि नगर पालिका के डिस्पैच रजिस्टर और कंप्यूटर ऑपरेटरों की लॉगिन आईडी की गहराई से फॉरेंसिक जांच करे। तभी यह साफ हो पाएगा कि यह वाकई कोई बाहरी डिजिटल डकैती है या फिर भीतर ही पक रही किसी बड़े भ्रष्टाचार की खिचड़ी को दबाने का हाई-टेक ड्रामा।