कटघोरा नगर पालिका भ्रष्टाचार मामला: क्षेत्रीय नगरीय प्रशासन संयुक्त संचालक (Joint Director) कार्यालय की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल कटघोरा। नगर पालिका परिषद कटघोरा में 15वें वित्त मद की राशि से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के पाइप लाइन विस्तार मामले ने अब एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मोड़ ले लिया है। शिकायतकर्ता द्वारा शासन को सौंपे गए दस्तावेजों और लगे आरोपों के बाद अब बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय के संयुक्त संचालक (Joint Director) की भूमिका और उनके सुपरविजन विंग की कार्यशैली पर तीखे सवाल खड़े होने लगे हैं। PHE ने कहा—"काम पूरा", फिर पालिका ने क्यों दिखाई जल्दबाजी? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पेंच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE Department) के उस रुख से फंसा है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में ही संबंधित क्षेत्रों में पाइप लाइन विस्तार का कार्य नियमानुसार पूरा किया जा चुका है। PHE विभाग के इस कथित दावे के बाद अब यह सवाल हवा में तैर रहा है कि जब एक सरकारी एजेंसी वहां पहले ही बुनियादी काम पूरा कर चुकी थी, तो नगर पालिका प्रशासन को उसी के समानांतर ओपीवीसी (OPVC) पाइप की 'आधी-अधूरी' लाइन बिछाने की मंजूरी देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पानी का अता-पता नहीं, फिर यह कैसा प्रोजेक्ट? शिकायत के आधार पर उठाए जा रहे सवालों के मुताबिक, इस नई बिछाई गई तथाकथित लाइन के लिए किसी स्वतंत्र जलस्रोत या सुचारू सप्लाई चेन की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। ऐसे में स्थानीय जानकारों और नागरिकों द्वारा यह गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि बिना किसी ठोस उपयोगिता और बिना पर्याप्त जलस्रोत के कागजों पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, कहीं विकास के नाम पर सरकारी खजाने के लाखों रुपये की हेराफेरी करने और जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक कथित प्रशासनिक ढोंग तो नहीं है? शिकायत के बाद मचा हड़कंप—आनन-फानन में खोदाई का 'खेल' सूत्रों के मुताबिक, जैसे ही इस कथित घोटाले की उच्च स्तरीय शिकायत आला अधिकारियों तक पहुंची, नगर पालिका खेमे में जबरदस्त हड़कंप मच गया। खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने की जुगत में आनन-फानन में जमीन पर लीपापोती शुरू कर दी गई। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बाद आनन-फानन में कुछ जगहों पर रातों-रात खोदाई करने और कहीं-कहीं आनन-फानन में पाइप बिछाने का कथित ढोंग रचा गया, ताकि कागजी दावों को सच साबित करने का एक जमीनी आधार तैयार किया जा सके। बयान देने से बच रहे सीएमओ, चुप्पी पर गहराया राज मामले में मचे इस बवाल और आनन-फानन में की गई खोदाई को लेकर जब नगर पालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो वे कथित तौर पर मीडिया और तीखे सवालों से बचते नजर आए। सीएमओ का इस संवेदनशील विषय पर आधिकारिक बयान देने से कथित रूप से कतराना और चुप्पी साधे रखना, इस बात की ओर इशारा करता है कि पालिका प्रशासन के पास इन तकनीकी विरोधाभासों का फिलहाल कोई पारदर्शी जवाब नहीं है। अधीक्षण अभियंता अली बक्श की 'रहस्यमयी' जांच पर जनता के सवाल इस पूरे कथित फर्जीवाड़े की हकीकत खंगालने बिलासपुर से अधीक्षण अभियंता अली बक्श जांच के लिए कटघोरा पहुंचे थे। बिलासपुर से आए इस उच्च तकनीकी अधिकारी के दौरे को लेकर अब नगर पालिका क्षेत्र में एक नया रहस्य गहरा गया है। आम जनता और शिकायतकर्ता यह सवाल उठा रहे हैं कि अधीक्षण अभियंता अली बक्श ने अपनी जांच में वास्तव में क्या पाया? क्या उन्होंने उन वार्डों का जमीनी और निष्पक्ष स्थल निरीक्षण किया जहां फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे हैं, या फिर पूरी जांच हमेशा की तरह नगर पालिका के बंद कमरों में कागजी खानापूर्ति और फाइलों को इधर-उधर करने तक ही सीमित रह गई? यह प्रक्रिया पूरी तरह से रहस्य के घेरे में है। करोड़ों की निविदा और जेडी कार्यालय का कथित 'मौन' दस्तावेजों के अनुसार, नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों (वार्ड क्र. 4, 5, 10, 8 और 15) में ओ.पी.वी.सी. पाइप लाइन विस्तार के नाम पर क्रमशः 36.53 लाख और 41.21 लाख रुपये की निविदाएं (क्र. 164562 और 164564) जारी की गई थीं। शिकायतकर्ता का सीधा आरोप है कि धरातल पर बिना वास्तविक कार्य किए ही राशि का आहरण कर आपस में बंदरबांट कर लिया गया। कानूनी और प्रशासनिक नियमों के तहत अधीनस्थ नगरीय निकायों के वित्तीय आवंटन, निविदा प्रक्रियाओं और कार्यों के भौतिक सत्यापन की अंतिम जवाबदेही बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय संयुक्त संचालक (Joint Director) कार्यालय की होती है। लेकिन दो विभागों के कार्यों में इतने बड़े विरोधाभास, कथित फर्जी भुगतान और अब जांच के नाम पर हो रही लीपापोती की शिकायतों के बावजूद जेडी कार्यालय के तकनीकी और मॉनिटरिंग विंग का इस पर पारदर्शी रुख न अपनाना, उनकी कार्यप्रणाली को पूरी तरह संदेह के घेरे में खड़ा करता है। जनता पूछ रही है कि क्या इतने बड़े स्तर पर हो रही कथित अनियमितताओं से बेखबर रहना प्रशासनिक लापरवाही है या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गईं? क्या केवल 'कागजी प्रतिलिपि' तक सीमित रहेगी जेडी कार्यालय की जिम्मेदारी? चौंकाने वाली बात यह है कि इस कथित वित्तीय गड़बड़ी की विस्तृत शिकायत खुद संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास (राजकिशोर नगर, बिलासपुर) को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जेडी कार्यालय इन गंभीर आरोपों पर निष्पक्षता से त्वरित संज्ञान लेकर जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करेगा और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा, या फिर प्रशासनिक रसूख के चलते मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस कथित 'बंदरबांट' के पीछे किन-किन जिम्मेदारों की मूक सहमति या संरक्षण हासिल था।

कटघोरा में सियासी बवंडर: अटल प्रतिमा के ‘सीमेंट खेल’ से बैकफुट पर भाजपा, नगर पालिका के ‘कांग्रेसी राज’ में घोटालों ने बढ़ाई किरकिरी; प्रशासन मौन! कटघोरा। आगामी विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े कटघोरा में इस समय राजनीतिक शुचिता का पूरी तरह जनाजा उठ चुका है। क्षेत्र में चुनावी बिसात बिछने से पहले ही दोनों प्रमुख राजनीतिक दल— भाजपा और कांग्रेस—कथनी और करनी के फेर में फंसकर जनता की अदालत में कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के नाम पर हुए कथित ‘ सीमेंट खेल ’ ने भाजपा कुनबे के पैरों तले जमीन खिसका दी है, वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका परिषद में कांग्रेसी सत्ता के साए में लगातार उजागर हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों ने ‘ चोर-चोर मौसेरे भाई’ वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है। संवेदनशील कानूनी पहलुओं और प्रशासनिक जांच के दायरे में रहते हुए, यदि स्थानीय राजनीतिक गलियारों की नब्ज टटोली जाए, तो कटघोरा का मौजूदा सियासी मंजर कुछ इस प्रकार है: भाजपा: ‘हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और’, अपनों के ही कथित खेल से कुनबा मौन नगर पालिका क्षेत्र के अटल परिसर में करीब 14 लाख रुपये की सरकारी राशि से स्थापित की गई पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पहली ही मूसलाधार बारिश में अपना असली रंग दिखा बैठी। ब्रॉन्ज (कांस्य) के नाम पर खड़ी की गई इस प्रतिमा की कलई जैसे ही उतरी, अंदर का कंक्रीट और सीमेंट का ढांचा चीख-चीखकर धांधली की गवाही देने लगा। * कथित ‘भाजपाई’ ठेकेदारों पर उंगली: इलाके में यह चर्चा पूरी तरह आम है कि इस निर्माण कार्य की मलाई संगठन के शीर्ष चेहरों के करीबी और कथित रसूखदार ठेकेदारों ने काटी है। अपनों के ही इस ‘ घाट-घाट का पानी पीना’ और ‘ बहती गंगा में हाथ धोना’ वाला रवैया स्थानीय भाजपा को भारी पड़ गया है, जिससे वह पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। * सांप सूंघ गया भाजपा कुनबे को: राष्ट्रवाद और शुचिता का ढोल पीटने वाले भाजपा कुनबे को इस कथित घोटाले के बाद जैसे सांप सूंघ गया है। बदनामी के डर और भीतरी खींचतान के कारण स्थानीय दिग्गज नेताओं ने ‘ एक चुप्पी, सौ सुख ’ का रास्ता अख्तियार करते हुए पूरी तरह मौन साध लिया है, जिससे जमीनी कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त हो चुका है और वे अंगूठा दिखाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस: ‘चिराग तले अंधेरा’, नगरीय निकाय में अध्यक्ष की मौजूदगी के बाद भी भ्रष्टाचार की अमरबेल भाजपा के इस नैतिक पतन पर ‘ दूध की धुली’ दिखने की कोशिश कर रही कांग्रेस की हालत भी ‘ नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली’ जैसी हो गई है। * अध्यक्ष की नाक के नीचे खेल: कटघोरा नगरीय प्रशासन (नगर पालिका) के शीर्ष सिंहासन पर वर्तमान में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष विराजमान हैं। इसके बावजूद, निकाय के भीतर से एक के बाद एक वित्तीय अनियमितताओं और मनमानी के जिन्न बाहर आ रहे हैं, जिसने कांग्रेस के दावों की हवा निकाल दी है। * जमकर हो रही किरकिरी: कांग्रेसी राज में लगातार उजागर हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों ने पार्टी की छवि पर ऐसा कालिख पोता है कि स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है। विपक्षी दल के भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने वाली कांग्रेस खुद ‘ कांच के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर फेंकने’ की गलती कर बैठी है। * घोटालों के बोझ से बेदम: अपनी ही सत्ता वाले निकाय में मचे इस अंधेरगर्दी के कारण स्थानीय कांग्रेसी नेतृत्व घोटालों के इस भारी-भरकम बोझ तले दबा नजर आ रहा है। आलम यह है कि भाजपा को पूरी तरह पटखनी देने का सुनहरा मौका होने के बावजूद कांग्रेस खुलकर हमलावर नहीं हो पा रही है और उसके नेता बगलें झांकते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की भूमिका: ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’, दोनों तरफ मेहरबान है सिस्टम इस पूरे सियासी ड्रामे में स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी किसी राजनीति से कम नजर नहीं आ रही है। जांच और कार्रवाई के नाम पर प्रशासन का रवैया पूरी तरह ‘ ढाक के तीन पात’ वाला साबित हो रहा है। * अटल मामले की जांच ठंडे बस्ते में: एक ओर, भारत रत्न अटल जी की प्रतिमा में हुए इतने बड़े फर्जीवाड़े और घोटाले की जांच को कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी तक ठंडे बस्ते में डाल कर रखा गया है। हफ्तों की इस सुस्ती के पीछे क्या कोई राजनीतिक दबाव है या रसूखदार ठेकेदारों को आंखों का तारा बनाकर बचाने का खेल, यह आम जनता की समझ से पूरी तरह परे है। * रहस्य के घेरे में कांग्रेस राज की शिकायतें: दूसरी ओर, नगर पालिका के कांग्रेसी राज में हो रहे ताबड़तोड़ घोटालों की शिकायतें लगातार उच्च शासन तक भेजी जा रही हैं। लेकिन इन शिकायतों पर जमीनी स्तर पर क्या जांच हो रही है, या फाइलें सीधे रद्दी की टोकरी में जा रही हैं, यह एक गहरा रहस्य बना हुआ है। इस गोपनीय सुस्ती की भनक तक किसी को नहीं होने दी जा रही है और प्रशासन कान में तेल डालकर बैठा है। जनता की अदालत: ‘गेहूं के साथ घुन भी पिसता है’ कटघोरा की प्रबुद्ध जनता इस समय दोनों ही दलों की नौटंकी और प्रशासनिक सुस्ती को बड़े करीब से भांप रही है। जहां एक तरफ भाजपा के रसूखदारों ने अपने ही श्रद्धेय नेता की गरिमा को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार का खेल खेला, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी प्रशासन और स्थानीय सिस्टम भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बजाय ‘ धृतराष्ट्र ’ की भूमिका में नजर आ रहे हैं। कानून की चौखट और जांच के खोखले दावों के बीच, कटघोरा का मतदाता अब इस राजनीतिक कीचड़ से इतर एक साफ-सुथरे विकल्प की तलाश में नजर आ रहा है।

कटघोरा पाइपलाइन घोटाला: कागजों पर 77 लाख का भुगतान, जमीन पर एक बूंद पानी नहीं; बिलासपुर जांच टीम की जांच पर उठे गंभीर सवाल, वित्तीय अनियमितता के आरोपों पर घिरे CMO कटघोरा। कटघोरा नगरपालिका परिषद में जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई और सरकारी खजाने को कथित तौर पर चूना लगाने का एक ऐसा गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे को हिलाकर रख दिया है। एक ओर जहां आम जनता पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी ओर विभागीय सांठगांठ के चलते बिना नियमों के तहत काम पूरा किए पूरे 77.74 लाख रुपये का कथित तौर पर फर्जी भुगतान करा लेने का एक सनसनीखेज आरोप लगा है। कागजों पर टेंडर पास हुए, कागजों पर ही प्रक्रियाएं पूरी हो गईं और देखते ही देखते लाखों रुपये का भुगतान भी आहरित कर लिया गया। इस कथित महाफर्जीवाड़े के खिलाफ कटघोरा के सजग नागरिक अनिल अग्रवाल ने सीधे सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय (नवा रायपुर) को शिकायती पत्र भेजकर भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रबुद्धजनों का तीखा सवाल: बाकी पार्षदों की चुप्पी के क्या हैं मायने? इस पूरे सनसनीखेज मामले में जहां कांग्रेस के एक पार्षद ने भंडाफोड़ किया है, वहीं नगरपालिका के अन्य पार्षदों की इस विषय पर रहस्यमयी चुप्पी ने स्थानीय प्रबुद्धजनों और बुद्धिजीवियों को गहरे आक्रोश में डाल दिया है। क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने अब सीधे जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर तीखे और गंभीर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है: * जनता की समस्याओं पर मौन क्यों? प्रबुद्धजनों का तीखा सवाल है कि आखिर वार्ड के अन्य पार्षद इस गंभीर समस्या पर अब तक मुखर क्यों नहीं हुए? क्या वे जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हैं? * नाक के नीचे कैसे हो गया घोटाला? नागरिकों ने पूछा है कि क्या इन पार्षदों को अपने ही वार्डों की जमीनी हकीकत का पता नहीं था या फिर उनकी नाक के नीचे ही इतने बड़े कथित घोटाले को अंजाम दे दिया गया और वे सोते रहे? * क्या पार्षदों की भी मूक सहमति है? क्षेत्र के बुद्धिजीवियों का सीधा आरोप है कि जब तक जनप्रतिनिधियों की मूक सहमति या संरक्षण न हो, तब तक अधिकारी और ठेकेदार इस तरह का दुस्साहस नहीं कर सकते। जनता अब यह साफ-साफ जानना चाहती है कि इस कथित भ्रष्टाचार के खेल में कौन-कौन पर्दे के पीछे शामिल है। पक्ष जानने की कोशिश: सवालों से बच रहे मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) पत्रकारिता के निष्पक्ष सिद्धांतों और कानूनी नियमों के तहत जब इस पूरे गंभीर मामले और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर कटघोरा नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी का इस तरह मीडिया के फोन से दूरी बना लेना और सवालों से बचना अपने आप में कई संदेहों को जन्म देता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सीएमओ साहब इस 77 लाख के कथित घपले पर मीडिया और जनता के सामने आने से कतरा रहे हैं? कथित भ्रष्टाचार का पूरा क्रोनोलॉजी: दो टेंडर और 77 लाख का खेल शासकीय दस्तावेजों के हवाले से शिकायत में साफ किया गया है कि 15वें वित्त आयोग की राशि में कथित अनियमितता करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से दो अलग-अलग टेंडर जारी किए गए थे: * पहला कथित विवाद (वार्ड क्र. 4, 5 और 10): इन वार्डों में ओ.पी.वी.सी. पाइपलाइन विस्तार के नाम पर 36.53 लाख रुपये का टेंडर (सूचना क्र. 164562) जारी हुआ। आरोप है कि धरातल पर तय मापदंडों के अनुसार काम का नामोनिशान नहीं था, फिर भी राशि निकाल ली गई। * दूसरा कथित विवाद (वार्ड क्र. 8 और 15): इन वार्डों के लिए भी उसी दौरान 41.21 लाख रुपये की दूसरी निविदा (सूचना क्र. 164564) का खेल रचा गया। यहां भी बिना शत-प्रतिशत काम कराए पूरी रकम कथित तौर पर अफसरों और ठेकेदार ने आपस में बांट ली। यानी कुल मिलाकर 77,74,000 रुपये की भारी-भरकम राशि का फाइनल पेमेंट उठा लिया गया, लेकिन जनता को पेयजल संकट से मुक्ति नहीं मिली। PHE विभाग के अधिकारी का बड़ा प्रहार: "जनता को पानी नहीं देना चाहती पालिका" इस मामले में सबसे बड़ा प्रशासनिक यू-टर्न तब आया जब खुद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग के अधिकारी के एक बयान ने नगरपालिका को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया। PHE अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा, "नगरपालिका कटघोरा की जनता को पानी देना ही नहीं चाहती है। हमारे विभाग द्वारा साल 2025 में ही पाइपलाइन का मुख्य कार्य पूरा कर दिया गया था। इसके बाद कुछ वार्डों में आगे का सुदृढ़ीकरण और कनेक्शन का काम नगरपालिका को करना था, जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया और जनता को पानी के कनेक्शन से वंचित रखा।" कांग्रेस पार्षद का भी महाविस्फोट: पुराने काम पर ही डाका डालने का दावा! PHE अधिकारी के इस बयान की पुष्टि सत्तापक्ष कांग्रेस के ही एक जागरूक पार्षद के सनसनीखेज खुलासे से भी होती है। पार्षद ने पहले ही यह दावा कर नगरपालिका के दावों की धंज्जियां उड़ा दी थीं कि जिन वार्डों में नगरपालिका ने लाखों रुपये का नया काम होना दिखाया है, वहां वास्तव में PHE विभाग ने ही 2024-25 में पहले काम कर दिया था। आरोप है कि नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार ने इसी पुराने काम को अपना नया काम बताकर सरकारी फाइलों में दर्ज किया और 77.74 लाख रुपये का फर्जी बिल बनाकर पूरी रकम साफ कर दी। पाप छुपाने रातों-रात वार्ड में उतारी जेसीबी? शुरू हुआ खोदाई का पाखंड! जैसे ही अनिल अग्रवाल ने पूरी ताकत से आवाज बुलंद करते हुए इस कथित फर्जीवाड़े की शिकायत सीधे मंत्रालय और पीएमओ (PMO) तक पहुंचाई, वैसे ही विभाग और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया। कानूनी फंदे से बचने के लिए ठेकेदार द्वारा आनंद-फानन में वार्डों में जेसीबी (JCB) मशीनें उतार दी गईं और रातों-रात सड़कों को खोदना शुरू कर दिया गया। स्थानीय जनता भली-भांति समझ चुकी है कि रातों-रात शुरू हुई यह खोदाई वार्डवासियों की प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली जांच टीम की आंखों में धूल झोंकने की कथित साजिश है। कटघोरा की जनता अब इन जिम्मेदार अधिकारियों से सीधे तीखे सवाल पूछ रही है कि जब टेंडर का पूरा पैसा पहले ही फाइनल बिल के रूप में आहरित (निकाल) किया जा चुका है, तो आज महीनों बाद खोदाई कर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या शासकीय नियमों में काम शुरू होने या अधूरा रहने पर ही पूरा भुगतान करने का कोई नया कानून आ गया है? बिलासपुर की जांच टीम का दौरा और उसकी 'जांच' पर गंभीर सवाल इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला और संदेहास्पद मोड़ तब आया, जब शिकायत के बाद बिलासपुर से एक विशेष जांच टीम भौतिक सत्यापन के लिए कटघोरा पहुंची। इस टीम ने बंद कमरों और प्रभावित वार्डों में क्या जांच की, किसे सही पाया और किसे गलत—यह आज भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है। जांच के बाद भी मामले में कोई ठोस जमीनी कार्रवाई न होना जनता के गले नहीं उतर रहा है और इसने प्रशासनिक पारदर्शिता पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं: 1. क्या बिलासपुर की जांच टीम ने जमीनी सच देखा? अगर देखा, तो क्या उन्हें भुगतान की तारीखों और भुगतान के बाद वर्तमान में चल रही खोदाई का अंतर्विरोध नजर नहीं आया? 2. जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जांच पूरी होने के बाद भी सच को दबाकर रखा गया है? क्या जांच टीम भी रसूखदारों के आगे नतमस्तक हो गई? 3. लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? जब बिना काम के 77.74 लाख रुपये का भुगतान हो चुका था, तो जांच टीम ने ऑन-स्पॉट कार्रवाई करते हुए संबंधित सब-इंजीनियर या इंजीनियर को सस्पेंड करने की अनुशंसा क्यों नहीं की? कलेक्टर से लेकर PMO और सीएमओ तक शिकायत, अब सीधे FIR की मांग शिकायतकर्ता अनिल अग्रवाल ने इस कथित घोटाले की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO), नगरीय प्रशासन मंत्री, कलेक्टर (कोरबा) और संभागीय संयुक्त संचालक को भेजकर मामले को पूरी तरह से गर्म कर दिया है। इस खुलासे के बाद कटघोरा की जनता में भारी आक्रोश है। मांग की जा रही है कि बिना स्थल निरीक्षण के फाइलों पर साइन करने वाले लापरवाह अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, बिलासपुर जांच टीम की रिपोर्ट को तत्काल उजागर किया जाए और शासकीय राशि के इस कथित गबन के मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।